कार्यकाळ पूर्ण न करणारे दुसरे गव्हर्नर; १९९० नंतर सर्वात कमी काळ सेवा

उर्जित पटेल हे कार्यकाळ अपुरा ठेवलेले १९९० नंतरचे रिझर्व्ह बँकेचे दुसरे गव्हर्नर ठरले आहेत. या आधी रघुराम राजन यांनी केंद्र सरकारने दिलेली मुदतवाढ नाकारली होती.

- चिन्मय काळे 

मुंबई : उर्जित पटेल हे कार्यकाळ अपुरा ठेवलेले १९९० नंतरचे रिझर्व्ह बँकेचे दुसरे गव्हर्नर ठरले आहेत. या आधी रघुराम राजन यांनी केंद्र सरकारने दिलेली मुदतवाढ नाकारली होती. तर एस. वेंकटरामन यांनीही आपली मुदत संपण्याआधी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला होता.
उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे २४ वे गव्हर्नर होते. ब्रिटिशांनी १९३५ मध्ये या बँकेची स्थापना केली. त्यावेळी ‘गव्हर्नर-जनरल’ हे बँकेचे प्रमुख होते. बँकेचे पहिले दोन प्रमुख ब्रिटिश होते. त्यानंतर १९४९ मध्ये बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यावेळी बँकेचे प्रमुखपद ‘गव्हर्नर’ म्हणून निश्चित झाले.

१९९२च्या उदारीकरणापर्यंत बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा निश्चित करण्यात आला होता. उदारीकरणानंतर या पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षे इतका करण्यात आला. नियुक्ती करताना पहिली तीन वर्षांची व त्यानंतर दोन वर्षांची मुदतवाढ, असे सूत्र ठरले. त्यामध्ये एस. वेंकटरामन (२ वर्षे), रघुराम राजन (३ वर्षे) व आता उर्जित पटेल (२ वर्षे ९७ दिवस) यांनी तिघांनीही हा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. उर्जित पटेल हे १९९० नंतर सर्वात कमी काळ राहिलेले गव्हर्नर ठरले आहेत. स्वातंत्र्यापासून ते १९९० दरम्यान के. जी. आंबेगावकर (४५ दिवस), बी. एन. आदरकर (४२ दिवस), एन. सी. सेनगुप्ता (९२ दिवस) व अमिताव घोष (२० दिवस) हे सर्वात कमी दिवस गव्हर्नरपदावर होते, पण हे चौघेही हंगामी गव्हर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले होते. रामाराव बेनेगल हे सर्वाधिक काळ, म्हणजेच ७ वर्षे १९७ दिवस गव्हर्नर या पदावर होते.

सात वर्षे बँकेशी संलग्न होते पटेल
उर्जित पटेल यांनी २ वर्षे ९७ दिवसांतच गव्हर्नरपद सोडले असले, तरी ते एकूण सात वर्षे बँकेशी संलग्न होते. पटेल हे मूळ आंतरराष्टÑीय नाणेनिधीतील अधिकारी आहेत. तेथे त्यांनी १९९० ते १९९५ दरम्यान सेवा दिली. त्यानंतर, १९९६-९७ दरम्यान ते नाणेनिधीचे प्रतिनिधी या नात्याने रिझर्व्ह बँकेवर प्रतिनियुक्तीवर आले.

१९९८ ते २००१ दरम्यान उर्जित पटेले केंद्रीय अर्थमंत्रालयात सल्लागार होते. ११ जानेवारी, २०११ रोजी ते रिझर्व्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून रुजू झाले. राजन यांनी ४ सप्टेंबर, २०१६ ला पद सोडल्यानंतर सरकारने त्यांना गव्हर्नरपदी बढती दिली.

गव्हर्नरपद पहिल्यांदाच रिक्त पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्राने रात्री उशिरापर्यंत त्या पदावर अन्य कोणाच्याही नियुक्तीची घोषणा केलेली नाही. बँकेच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच झाले आहे. या आधी गव्हर्नरने राजीनामा दिल्यानंतर किमान ‘हंगामी गव्हर्नर’ या नात्याने सरकारने तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जात असे. या वेळी मात्र हे पद रिक्त आहे. रिझर्व्ह बँक पहिल्यांदाच गव्हर्नरविना आहे.

राजीनामा ही अत्यंत दुर्दैवी घटना
देशाची अर्थव्यवस्था विलक्षण अडचणीत असताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा देणे, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा फटका आहे.
- डॉ. मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधान

निधी मागण्याच्या दबावातून 
भारतीय जनता पार्टीने पक्षासाठी आरबीआयकडून साडेतीन लाख कोटी रुपये मागितल्याच्या दबावातून उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. पटेल यांना भाजपाला पैसे द्यायचे नव्हते. सरकारशी शत्रूत्व घेण्याऐवजी त्यांनी त्यांनी घरी जाणे पसंद केले. भाजपा सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करुन स्वायत्ता संस्थांना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी किती धडपड करीत आहे, हे दिसते.
- जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री

आज हा चौथा हल्ला झाला
रिझर्व्ह बँकेला सरकारी विभाग बनवून टाकले आहे. रिझर्व्ह बँकेवर राजकीय व्यक्तीच्या नेमणुका करण्यात आल्या. गुरुमूर्तींना उर्जित पटेल यांना हूसकावून लावण्याचे काम दिले ज्यात ते यशस्वी झाले. याआधी अरविंद सुब्रमण्यम, नंतर रघुराम राजन, अरविंद पानगढिया आणि आता उर्जित पटेल. आज हा चौथा हल्ला झाला आहे.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

नवी नियुक्ती नको, सर्वच हातात घ्या!
उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याची चर्चा काही दिवस सुरू होती. अखेरीस त्यांनी तो दिला. आता पुन्हा नवीन व्यक्ती शोधण्यापेक्षा केंद्र सरकारने सर्व यंत्रणा आपल्याच ताब्यात घेऊन टाकाव्यात.
- उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख