मुंबई : सरकारी अर्थात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील बुडीत कर्जे (एनपीए) येत्या मार्चअखेरपर्यंत ९.५ लाख कोटी रुपयांवर जातील. यासोबतच हा एनपीए खरेदी करणा-या कंपन्यांच्या विकास दरातही १२ टक्के घट होईल, असा अंदाज ‘असोचेम-क्रिसिल’ यांनी व्यक्त केला.
क्रिसिल ही कर्जदारांचे मानांकन करणारी तर असोचेम ही उद्योगांची संघटना आहे. या दोघांनी मिळून केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व अभ्यासात एनपीए वाढत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
सप्टेंबर २०१७ अखेर बँकांमधील ढोबळ एनपीए हा ८.५ लाख कोटी रुपये होता. तर मागील वर्षी मार्चअखेर तो ८ लाख कोटी रुपये होता. त्यात आता वाढ होऊन तो ९.५ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र यापेक्षा भीषण स्थिती एनपीए खरेदी करणाºया अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांची (एआरसी) असेल. या कंपन्या बँकांमधील एनपीए खरेदी करून संबंधित कंपनीचा व बँकेचा भार कमी करतात. मात्र या कंपन्यांच्या विकास दरातही जून २०१९पर्यंत १२ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच एनपीएसाठी बँकांना १५ टक्के रक्कम ‘स्ट्रेस अ‍ॅसेट’ म्हणून राखीव ठेवावी लागते. ही रक्कम ११.५ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. या ‘स्ट्रेस अ‍ॅसेट’मध्ये सर्वाधिक धातू, बांधकाम व ऊर्जा क्षेत्रातील बुडीत कर्जे आहेत. यामुळेच २०१८ हे बँकांच्या धोरणात मोठे बदल घडवून आणणारे वर्ष असेल, असा अंदाज या अभ्यासाने व्यक्त केला आहे.
वसुलीत दिलासादायी वाढ-
थकीत कर्जे वाढत असल्याचे चित्र असले तरी कर्ज वसुलीतही वाढ दिसून येत आहे. एआरसींच्या प्रयत्नातून सध्या ३८ टक्के असलेली कर्ज वसुली आता ४४-४५ टक्क्यांवर जात असल्याचे या अभ्यासात दिसून आले आहे.
एनपीए ९.५ लाख कोटींवर ? बुडीत कर्ज खरेदीतही घट; ‘असोचेम-क्रिसिल’चा अहवाल
सरकारी अर्थात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील बुडीत कर्जे (एनपीए) येत्या मार्चअखेरपर्यंत ९.५ लाख कोटी रुपयांवर जातील. यासोबतच हा एनपीए खरेदी करणा-या कंपन्यांच्या विकास दरातही १२ टक्के घट होईल, असा अंदाज ‘असोचेम-क्रिसिल’ यांनी व्यक्त केला.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2018 01:25 AM2018-01-23T01:25:53+5:302018-01-23T01:26:05+5:30