जागतिक बँकेने भारताचा वृद्धिदर अंदाज घटविला, गुंतवणुकीत घसरण; जीएसटी, नोटाबंदीचाही परिणाम

नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) यांनी निर्माण केलेल्या अडथळ्यांमुळे भारताचा वृद्धिदर घसरेल, असे जागतिक बँकेने बुधवारी म्हटले आहे.

वॉशिंग्टन : नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) यांनी निर्माण केलेल्या अडथळ्यांमुळे भारताचा वृद्धिदर घसरेल, असे जागतिक बँकेने बुधवारी म्हटले आहे. २०१५ मध्ये ८.६ टक्के असलेला वृद्धिदर २०१७ मध्ये ७.० टक्के हाईल, असे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे. अंतर्गत अडथळ्यांमुळे खासगी गुंतवणूक घसरत असून, ही बाब भारताच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम करीत आहे, असा इशाराही जागतिक बँकेने दिला आहे.
तत्पूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही मंगळवारीच भारताचा वृद्धिदर अंदाज ०.५ टक्क्यांनी कमी करून ६.७ टक्के केला होता.
जागतिक बँकेने आपल्या सहामाही आर्थिक आढाव्यात ‘साउथ एशिया इकॉनॉमिक फोकस’ नावाचा अहवाल आज जारी केला. त्यात म्हटले आहे की, नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे २०१५ मध्ये असलेला ८.६ टक्के वृद्धिदर २०१७ मध्ये ७.० टक्क्यांवर घसरेल. सार्वजनिक खर्चाला संतुलित करणारी मजबूत धोरणे सरकारने आखल्यास, तसेच खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळाल्यास, वृद्धिदर वाढून ७.३ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो.
आंतरराष्टÑीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या संयुक्त वार्षिक बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात पुढे म्हटले आहे की, भारतातील मंदीचा दक्षिण आशियाच्या वृद्धिदरावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे दक्षिण आशिया दुसºया स्थानी जाऊन, पूर्व आशिया आणि प्रशांत विभागाच्या मागे ढकलला जाईल.
अहवालात म्हटले आहे की, २०१५-१६ मध्ये ८ टक्के असलेला वास्तविक वृद्धिदर २०१६ मध्येच घसरून ७.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. तो २०१७च्या पहिल्या तिमाहीत घसरून ५.७ टक्क्यांवर आला. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि चांगला मान्सून, यामुळे सरकारी आणि खासगी
खर्चाचे प्रमाण एका बाजूने वाढले असतानाच, दुसºया बाजूने मागणी
मात्र मंदावली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक गुंतवणूक
रोडावली आहे. (वृत्तसंस्था)