जीएसटीच्या भरपाईसाठी पुरवणी मागण्या, केंद्राचा चौथ्यांदा प्रस्ताव

वस्तू व सेवाकर लागू केल्यामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे झालेले महसुली नुकसान भरून देण्यासाठी अतिरिक्त ६२,७१६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजुरीसाठी संसदेत सादर केला आहे.

नवी दिल्ली - वस्तू व सेवाकर लागू केल्यामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे झालेले महसुली नुकसान भरून देण्यासाठी अतिरिक्त ६२,७१६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजुरीसाठी संसदेत सादर केला आहे.
वास्तविक सरकारने एकूण ८५,३१५ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी मागितली आहे. त्यातील ६२,७१६ कोटी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी असतील. अनेक राज्यांचा जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा महसूल आधीच्या तुलनेत वाढला आहे. तथापि, पाच वर्षांपर्यंत जीएसटी कायद्यात सरसकट १४ टक्क्यांची वाढ देण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. त्यामुळे महसूल वाढ झालेल्या राज्यांनाही भरपाई देण्यात येणार आहे. सरकारने या वर्षातील चौथ्या पुरवणी मागण्या संसदेत सादर केल्या आहेत.
सरकारने ९ लाख कोटींपेक्षाही अधिकचा अतिरिक्त खर्च मंजुरीसाठी ठेवला आहे. सरकारच्या दस्तावेजानुसार, काही मंत्रालयांच्या खर्चात बचत करून या निधीची भरपाई केली जाईल. यातील शुद्ध नगदी खर्च ८५,३१५ कोटी तर सकळ अतिरिक्त खर्च ८,२१,५१९ कोटींचा आहे. सरकारने चालू वित्त वर्षासाठी वित्तीय तूट वाढवून ३.५ टक्के अनुमानित केली आहे. इक्रा या मानक संस्थेच्या प्रधान अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, २०१७-१८साठी सरकारने सादर केलेल्या चौथ्या टप्प्यातील पुरवणी मागण्यांतील मोठा हिस्सा जीएसटीपोटी देण्यात येणाºया भरपाईतच जाणार आहे. ही तांत्रिक बाब आहे. सार्वजनिक खात्यातील अव्यपगत निधीतून ही तरतूद होईल.

निवृत्तिवेतनावर ९,२६0 कोटी खर्च करणार
दस्तावेजातील माहितीनुसार, पुरवणी मागण्यांत मांडण्यात आलेल्या रकमेपैकी ९,२६० कोटी रुपये संरक्षण मंत्रालयातील निवृत्तिवेतनावर खर्च केले जाणार आहेत, तर ५,७०० कोटी रुपये सरकारच्या विविध उसनवाºयांवरील व्याजापोटी अदा केले जाणार आहेत. खुल्या बाजारातील कर्जे, बिगरसरकारी भविष्य निधीतील ठेवी, सोने मौद्रीकरण योजना आणि अन्य उपक्रमांचा त्यात समावेश आहे.