रिझर्व्ह बँकेने घटविले आर्थिक वाढीचे अनुमान

बुधवारी पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने २०१७-१८ साठी देशाच्या आर्थिक वृद्धिदराचा अंदाज घटवून ६.६ टक्के केला आहे.

मुंबई : बुधवारी पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने २०१७-१८ साठी देशाच्या आर्थिक वृद्धिदराचा अंदाज घटवून ६.६ टक्के केला आहे. जीएसटी स्थिर झाल्यानंतर, तसेच कर्ज मागणी वाढल्यानंतर वृद्धिदर ७.२ टक्के होईल, असेही बँकेने म्हटले आहे. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पतधोरण आढावा समितीची २ दिवसीय बैठक बुधवारी येथे संपली.
समितीने म्हटले की, २०१७-१८ या वर्षासाठी सकळ मूल्यवर्धन (जीव्हीए) वृद्धी ६.६ टक्के राहील. डिसेंबरच्या आढाव्यात एमपीसीने जीव्हीएचा दर ६.७ टक्के अनुमानित केला होता. एमपीसीने म्हटले की, जीएसटी स्थिर होत आहे. गुंतवणूक वाढत आहे. कर्ज मागणी, भांडवली वस्तूंचे उत्पादन आणि आयातही वाढत आहे. याचा परिणाम म्हणून २०१८-१९ या वित्त वर्षात जीव्हीए वृद्धिदर ७.२ टक्क्यांवर पोहोचेल.
>धोरणात्मक व्याजदर ‘जैसे थे’
महागाईची चिंता आणि वाढलेल्या वित्तीय तुटीमुळे निर्माण झालेली जोखीम ही कारणे देऊन रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. त्यानुसार, रेपो दर ६ टक्के, तर विरुद्ध रेपोदर ५.७५ टक्के कायम राहणार आहेत. रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने अल्पकालीन कर्जे देते, त्याला रेपोदर, तर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्यावसायिकबँकांकडून कर्ज घेते, त्याला विरुद्ध रेपोदर म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने (एमपीसी) म्हटले की, महागाई वाढू शकेल, असे अनेक घटक सध्या दिसून येत आहेत. राज्य सरकारांनी लागू केलेला सातवा वेतन आयोग, तेलाच्या वाढत्या किमती, उत्पादन शुल्कातील वाढ आणि ३.५%वर गेलेली वित्तीय तूट यामुळे जोखीम वाढली आहे. वित्तीय तूट वाढल्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थूल आर्थिक स्थितीवरही त्याचा परिणाम होण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पतधोरण समितीने आॅगस्टमधील द्वैमासिक आढाव्यात रेपो दर 0.२५ टक्क्याने कमी केला होता. हा रेपोदराचा ६ वर्षांचा नीचांक आहे. त्यानंतर, समितीने धोरणात्मक व्याजदरांत कोणताही बदल केलेला नाही.