ई-वाहने स्वस्त होण्याची शक्यता

देशभरात इलेक्ट्रीक वाहनांचा प्रसार होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फेम’ (फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग आॅफ इलेक्ट्रीक व्हेईकल्स) योजना आणली आहे.

मुंबई : देशभरात इलेक्ट्रीक वाहनांचा प्रसार होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फेम’ (फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग आॅफ इलेक्ट्रीक व्हेईकल्स) योजना आणली आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा सादर होण्याची शक्यता असून त्यामध्ये जीएसटी दर कमी होऊ शकतात. त्यादृष्टीने सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षा या क्षेत्रातील उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
‘फेम’ योजनेद्वारे पर्यावरणपूरक असलेल्या इलेक्ट्रीक वाहनांबाबत झपाट्याने प्रसार केला जात आहे. त्याचा दुसरा टप्पा सरकार आणत आहे. सध्या या वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाºया बॅटरींवर २८ टक्के जीएसटी आहे. दुसरा टप्पा आणताना केंद्र सरकार हा जीएसटी दर कमी करण्याच्या विचारात आहे. पण त्यादृष्टीने सकारात्मक हालचाली दिसून येत नसल्याचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल्स उत्पादक सोसायटीचे (एसएमईव्ही) म्हणणे आहे.
फेम योजनेतील उद्दिष्ट गाठण्यात जीएसटीची भूमिका महत्त्वाची आहे. आजही देशात इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात नाही. या वाहनांची असलेली महागडी किंमत हे त्यामागील कारण आहे. बॅटरीवर २८ टक्के जीएसटी असल्याने ही वाहने महाग आहेत. यामुळेच आमच्या संघटनेनेही हा दर कमी करण्याची मागणी वारंवार केली आहे, असे एसएमईव्हीचे संचालक मोहिंदर गिल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
>प्राप्तीकरात मिळावी सवलत
इंधनाचा मर्यादित साठा आणि कच्च्या तेलाचे वाढते दर यापासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्यासाठी इलेक्ट्रीकल वाहने हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणाºया या वाहनांचा आणखी प्रसार व विक्रीत वाढीसाठी खरेदीदारांना प्राप्तीकरात सवलत देण्याची गरज आहे.