कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे मोदी सरकारचे गणित कोलमडणार

दरवाढीमुळे नाराजी : करकपात केल्यास विकास कामांना कात्री

नवी दिल्ली : कच्च्या तेलांच्या वाढत्या किमतीमुळे सौदी अरेबियाने आपल्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ८० डॉलर करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे वृत्त आहे. याचा परिणाम म्हणून केंद्राचे आर्थिक गणित कोलमडेल.
पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होत आहे. निवडणूक वर्षात तेलाची दरवाढ व त्यामुळे निर्माण होणारी नाराजी सरकारला परवडणारी नाही.
या दरवाढीचे अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होतील. कच्चे तेल महाग झाल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल महागेल. त्याचबरोबर सरकारचा सबसिडीचा खर्च वाढून विकासकामांवरील खर्चास कात्री लावावी लागेल. तेल आयातीचे बिल वाढून देशाची व्यापारी तूटही वाढेल.
पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ टाळायची असल्यास सरकारला करात कपात करावी लागेल. त्यामुळे महसूल घटून नियोजित विकासकामांत अडथळा निर्माण होईल. ‘नोमुरा फायनान्शिअल अ‍ॅडव्हायजरी अँड सिक्युरिटीज इंडिया’च्या विश्लेषकांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने अबकारी करात स्वत: कपात करून राज्यांना व्हॅटमध्ये कपात करणे आवश्यक आहे.
जागतिक बाजारात ब्रेंट कू्रड तेलाच्या किमती गेल्या आठवड्यात प्रति बॅरल ८० डॉलरवर गेल्या. ब्रेंटच्या सार्वकालिक उच्चांक १४७.५० डॉलरचा आहे. सौदी अरेबियाकडून ‘सौदी अ‍ॅरॅमको’च्या तेलाचे दर ८० डॉलरवर नेण्याचे निश्चित केले जात आहे. एका अंदाजानुसार २०१९ या वित्त वर्षात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत ७० डॉलर राहील. त्यामुळे भारताचा तेल सबसिडीवरील खर्च ३५,५०० कोटींवर जाईल.

सबसिडीवर प्रचंड खर्च
मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसेस या संस्थेच्या अंदाजानुसार, वित्त वर्ष २०१९ मधील भारताचा इंधन सबसिडीवरील खर्च 34000 ते 53000
कोटी असेल. 2015 नंतरचा हा सर्वोच्च सबसिडी खर्च ठरेल.