मुंबई : पाच मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांनी उत्पन्न कमी दाखविल्यामुळे सरकारचा २,५७८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात हा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
टाटा टेलिसर्व्हिसेस व टाटा टेलिसर्व्हिसेस (महाराष्ट्र) लि. या दोन कंपन्यांचा यातील हिस्सा १,८९३ कोटी ६0 लाख रुपयांचा आहे. त्याचप्रमाणे रिलायन्स जिओमुळेही ६.७८ कोटींचा फटका सरकारला बसला आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेस लि. व टाटा टेलिसर्व्हिसेस (महाराष्ट्र), क्वाड्रंट टेलिव्हेंचर्स, व्हिडीओकॉन टेलि., टेलिनॉर समूह आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्यांनी २००६-०७ ते २०१४-१५ या काळात आपला एकूण महसूल सुमारे १४ हजार ८१३ कोटी ९७ लाख रुपयांनी कमी दाखविला.
पाचपैकी एका कंपनीचीच सेवा-
दूरसंचार कंपन्या सरकारला ३ ते ५ टक्के व ८ टक्के स्पेक्ट्रम वापर शुल्कापोटी एजीआर आणि परवाना शुल्क देतात. अहवालातील पाचपैकी फक्त रिलायन्स जिओने २०१६ मध्ये संपूर्ण व्यावसायिक सेवा सुरू केली. त्याआधी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने विविध कंपन्यांत भागीदारी खरेदी केली आहे़
दूरसंचार कंपन्यांनी दाखवले कमी उत्पन्न, कॅगचा अहवाल; सरकारचा २,५७८ कोटींचा महसूल बुडाला
पाच मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांनी उत्पन्न कमी दाखविल्यामुळे सरकारचा २,५७८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात हा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2017 01:50 AM2017-12-22T01:50:39+5:302017-12-22T01:51:31+5:30