मार्चअखेरपूर्वी प्राप्तिकराच्या या १५ गोष्टी करायला विसरू नका!

करदात्याला वर्षाअखेरीस विविध करकायद्याचे पालन करावे लागते. त्याचबरोबर, विविध करांसाठी लेखापुस्तकामध्ये तरतुदी कराव्या लागतात.

सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा: अर्जुना, करदात्याला वर्षाअखेरीस विविध करकायद्याचे पालन करावे लागते. त्याचबरोबर, विविध करांसाठी लेखापुस्तकामध्ये
तरतुदी कराव्या लागतात. अगोदरच टेक्स प्लानिंग केल्याचा
फायदाच होतो. म्हणून सर्व करदात्यांनी मार्च एंडची कामे सुरळीत
पार पाडावीत.

अजुर्न : कृष्णा, हा आर्थिक वर्ष २०१७-१८चा शेवटचा महिना चालू आहे. सगळीकडे मार्च एंडची लगबग सुरू झाली आहे, तर ३१ मार्चपूर्वी करदात्याने आयकरविषयी काय काळजी घ्यावी?
कृष्णा : अर्जुना, सर्व करदात्यांसाठी मार्च महिना महत्त्वाचा आहे. आपल्या देशात एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष सर्व कर कायद्यांसाठी लागू होते. त्यामुळे लेखापुस्तके देखील एप्रिल ते मार्च याच कालावधीसाठी बनविली जातात. वर्षाअखेर सर्व समायोजन करावे लागते.
अर्जुन : कृष्णा, मार्च एंडपूर्वी करावयाच्या आयकराच्या १५ महत्त्वाच्या गोष्टी कोणत्या?
कृष्णा : अर्जुना, मार्च एंडपूर्वी करावयाच्या आयकराच्या १५ महत्त्वाच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे:
1. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ आणि २०१६-१७ चे रिटर्न भरण्याची शेवटची संधी - जर करदात्याने आतापर्यंत आर्थिक वर्ष २०१५-१६ आणि २०१६-१७ चे आयकर रिटर्न भरले नसेल, तर ते दाखल करण्याची ३१ मार्चपर्यंत शेवटची संधी आहे. त्यानंतर, सदर रिटर्न दाखल करता येणार नाही.
2. नियोक्त्याला योग्य माहिती - पगारदार व्यक्तींनी गुंतवणुकीची व वजावटीची माहिती नियोक्त्याला द्यावी, ज्यामुळे मार्च महिन्याची करकपात कमी होईल.
3. अ‍ॅडव्हांस टॅक्स पेमेंट - जर करदात्यांनी अ‍ॅडव्हांस टॅक्स १५ मार्च पूर्वी भरला नसेल, तर त्यांनी तो ३१ मार्चपूर्वी भरावा. त्यामुळे व्याज कमी लागेल.
4. फॉर्म २६ एएस - प्रत्येक करदात्याने आयकराच्या साइटवरून फॉर्म २६ एएस डाउनलोड करून त्यातील झालेली करकपात तपासणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, एसएफटी व्यवहार जसे की, २ लाख
रुपयांपेक्षा जास्त म्युच्युअल फंड खरेदी, १० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची चारचाकी वाहनांची खरेदी, ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची मालमत्तेची खरेदी-विक्री इ. व्यवहार २६ एएसमध्ये परावर्तित होत आहेत की नाही, हे तपासून घ्यावे.
5. वजावटीसाठी गुंतवणूक- आयकरामध्ये कलम ८० अंतर्गत वजावट घ्यायची असेल, तर प्रत्येक करदात्याने आयकरातील मर्यादा व त्याला लागणारा कर याची तपासणी करून, ३१ मार्चपूर्वीच गुंतवणूक करावी.
6. घराच्या उत्पन्नातून वजावट घेण्याची मर्यादा - स्वत:चे किंवा भाड्याने दिलेल्या घरावरील कर्जाच्या व्याजाचे २ लाखांपर्यंत वजावट घेता येऊ शकतो.
7. प्रोजेक्टेड व कम्पेरेटिव्ह बॅलन्सशीट व प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट-करदात्याने व्यापाराची प्रोजेक्टेड व कम्पेरेटिव्ह बॅलन्सशीट व प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करावे, ज्यामुळे करदात्याला मागील वर्षात झालेली उलाढाल, नफा-तोटा, खर्च इ. समजेल. ग्रॉस प्रॉफिट रेशिओ, नेट प्रॉफिट रेशोसुद्धा तपासून घ्यावे.
8. रिकन्सिलिएशन - करदात्याने सर्व बँकांचे व लोन खात्याचे मार्चअखेर रिकन्सिलिएशन करणे खूप महत्त्वाचे आहे.
9. क्लोजिंग स्टॉक तपासणी - सर्व करदात्यांनी मार्चअखेर स्टॉकची तपासणी करावी. त्याचबरोबर, स्थावर मालमत्तेचीही तपासणी करावी आणि त्यांच्या पुस्तकी मूल्याबरोबर जुळणी करावी. जुळणी होत नसेल, तर रिकन्सिलिएशन बनवावे.
10. व्यापाऱ्यांसाठी प्रीझम्प्टिव्ह कराचा पर्याय - व्यापारी करदात्यांनी ३१ मार्चला एकूण उलाढाल मोजावी. जर उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना ८% नफ्यावर प्रीझम्प्टिव्ह कराचा पर्याय उपलब्ध आहे, परंतु जर उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर आॅडिट अनिवार्य आहे.
11. व्यावसायिकांसाठी प्रीझम्प्टिव्ह कराचा पर्याय - व्यावसायिकांनीदेखील ३१ मार्चला एकूण प्राप्ती मोजावी. जर ती रु. ५० लाखपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना ५०% उत्पन्नावर प्रीझम्प्टिव्ह कराचा पर्याय उपलब्ध आहे, परंतु जर एकूण प्राप्ती रु. ५० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर आॅडिट अनिवार्य आहे.
12. वैधानिक देयची वजावट - ज्या करदात्यांची कॅश बेसिसवर अकाउंटिंग आहे व त्यांना वैधानिक देयची वजावट घ्यायची असेल, तर ३१ मार्चपूर्वी पेम्ेोंट करून टाकावे.
13. घसारा - वर्षाअखेर करदात्याने अचल मालमत्तेवर मिळणारा घसारा मोजून ठेवावा.
14. शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडवरील करपात्र एलटीसीजी - शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडवरील रु. १ लाखापेक्षा जास्त एलटीसीजी हा १ एप्रिल, २०१८ पासून १० टक्क्याने करपात्र आहे. त्यामुळे जर करदात्यांना शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडची विक्री करायची असेल, तर ३१ मार्चपूर्वी करावी.
15. फॉर्म १५ जी/ एच - ज्या करदात्यांना फक्त व्याजाचे उत्पन्न
आहे व ते करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर ते फॉर्म १५ जी/ एचमध्ये मॅन्युअली किंवा आॅनलाइन दाखल करू शकतात.