देशाला किंमत चुकवावी लागली

देशाच्या आर्थिक विकास दरात (जीडीपी) झालेली घसरण ही चिंताजनक असून, भारताला नोटाबंदीच्या निर्णयाची किंमत चुकवावी लागली असल्याची टीका जागतिक बँकेचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी केली आहे.

वॉशिंग्टन : देशाच्या आर्थिक विकास दरात (जीडीपी) झालेली घसरण ही चिंताजनक असून, भारताला नोटाबंदीच्या निर्णयाची किंमत चुकवावी लागली असल्याची टीका जागतिक बँकेचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी केली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी नाव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी जाहीर केली. त्याच वेळी या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल आणि देशाचा जीडीपी ६ टक्क्यांच्या खाली येईल, असा इशारा कौशिक बसू यांनी दिला होता. मात्र, जीडीपी त्याही खाली येत ५.७ टक्के राहिला.
बसू म्हणाले की, देशाचा विकासदर २००३ ते २०११ या काळात दरवर्षी सातत्याने आठ टक्क्यांच्याही वर होता. सन २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीच्या काळातही विकासदर ६.८ टक्क्यांवर आला होता. मात्र त्यानंतर, त्यात सुधारणाही झाली होती. आठ टक्के विकासदर ही भारताची ओळख बनत आहे. कच्च्या तेलाचे दरही सध्या खाली आहेत. अशा काळात विकासदर आठ टक्क्यांच्या आसपास असायला हवा होता. मात्र, तो पहिल्याच तिमाहीत ५.७ टक्के राहिला. म्हणजेच भारताची अर्थव्यवस्था आता २.३ टक्क्यांनी मागे चालत आहे. नोटाबंदीची ही मोठी किंमत भारताला मोजावी लागत आहे. आणखी दोन तिमाही तरी अशीच परिस्थिती राहील, अशी भीतीही त्यांनी वर्तविली आहे.

मोदी सरकारने आणलेली जीएसटी ही नवीन करप्रणाली कौतुकास्पद असल्याचेही बसू यांनी म्हटले आहे. येत्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी आशा आहे. मात्र, तोपर्यंत पुन्हा एकदा नोटाबंदीसारखा पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखा निर्णय सरकारने घेऊ नये, असे कौशिक बसू म्हणाले.

सरकारचा ढिसाळ कारभार
जीडीपीतील घसरण ही मोदी सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची लक्षणे असल्याची टीका सीपीआयएमचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी केली. गरीब लोक, तरुण आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाºया छोट्या-मोठ्या कोट्यवधी कामगारांना नोटाबंदीचा फटका बसला असून, बँकांचे कर्ज न फेडणारे बडे लोक सुरक्षित राहिले, असा टोलाही त्यांनी लगावला.