महागड्या कारवरील जीएसटीवर उपकर, कर कमी झाल्यामुळे महसुलात घट

लक्झरी आणि एसयूव्ही श्रेणीतील कारवरील जीएसटी उपकरात वाढ करण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. त्यासाठी लवकरच वटहुकूम काढण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली : लक्झरी आणि एसयूव्ही श्रेणीतील कारवरील जीएसटी उपकरात वाढ करण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. त्यासाठी लवकरच वटहुकूम काढण्यात येणार आहे. जीएसटी व्यवस्था सुरू झाल्यानंतर, वाहन उद्योगाकडून मिळणारा महसूल घटल्यामुळे सरकार महागड्या गाड्यांवरील करात वाढ करणार असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयात झालेल्या बैठकीची माहिती असणाºया एका अधिका-याने सांगितले की, जीएसटी (राज्यांना भरपाई) कायदा २0१७ मधील तरतुदीनुसार लक्झरी गाड्या व एसयूव्ही यांच्यावरील उपकरात बदल करण्यासाठी एक ‘मंत्रिमंडळ टिपण’ अर्थमंत्रालयाकडून तयार करण्यात येत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कारवरील करात मोठी कपात झाली होती. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी उपकरात वाढ करण्यात येणार आहे.
जीएसटी परिषदेने म्हटले की, कर निर्धारणातील निर्हेतूक परिणाम दुरुस्त करण्यापुरती उपकरांतील बदलाची कार्यवाही मर्यादित असेल. एसयूव्ही व अन्य महागड्या गाड्यांवरील उपकराला सध्या १५ टक्क्यांची मर्यादा आहे. ती २५ टक्के करण्याची शिफारस जीएसटी परिषदेने यापूर्वीच केल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाने ७ आॅगस्ट रोजी दिली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार वटहुकूम काढू शकते. करातील ही सुधारणा तातडीने अमलात आणण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठीच वटहुकूम काढण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे, असे कळते. महागड्या गाड्यांवरील उपकराची सर्वोच्च मर्यादा २५ टक्के असावी, अशी शिफारस जीएसटी परिषदेने केली असली, तरी प्रत्यक्ष करवाढ तेवढी होईलच असे नाही. वाढीचे प्रमाण किती असावे, याचा निर्णय वटहुकूम जारी झाल्यानंतरच परिषद घेईल, असे जाणकार अधिकाºयाने सांगितले. यामुळे वटहुकूम केवळ उपकरासंबंधी असेल आणि तो किती असावा, हे नंतर सरकार ठरवेल. जीएसटी परिषदेची बैठक ९ सप्टेंबर रोजी हैदराबादेत होणार आहे.

उत्पादक कंपन्यांकडून विरोध
मात्र, एसयूव्ही आणि लक्झरी कार उत्पादक कंपन्यांनी उपकरात वाढ करण्याच्या हालचालींना विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे उत्पादनात कपात होईल, रोजगार कमी होतील, तसेच मेक इन इंडिया पुढाकारास धक्का बसेल, असा इशारा कंपन्यांच्या वतीने देण्यात आला.