किमान ठेवीच्या उल्लंघनावरील दंड रद्द करा

बचत खात्यावर किमान रक्कम जमा नसल्यास दंड आकारण्याचा स्टेट बँक आॅफ इंडियाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा

नवी दिल्ली : बचत खात्यावर किमान रक्कम जमा नसल्यास दंड आकारण्याचा स्टेट बँक आॅफ इंडियाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी माकपाने राज्यसभेत केली. माकपाचे सदस्य के. के. रागेश यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला.
रागेश म्हणाले की, ‘बचत खात्यावर किमान ५ हजार रुपये जमा ठेवण्याचा निर्णय स्टेट बँक आॅफ इंडियाने केला आहे. एवढी रक्कम जमा नसल्यास खातेदारास ५00 रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूदही बँकेने नियमांत केली आहे. या निर्णयाचा ३१ कोटी खातेदारांना फटका बसला आहे. स्टेट बँक आॅफ इंडिया ही देशातील सर्वांत मोठी बँक आहे. तिच्या पावलावर पाऊल ठेवून इतर बँकाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.’
‘डिजिटल व्यवहारांसाठी सरकारने गोरगरीब जनतेला बँकांत खाती उघडायला भाग पाडले आणि आता त्यांना दंडित केले जात आहे,’ अशी तक्रार करून ते म्हणाले की, ‘या निर्णयाचा फटका श्रीमंतांना बसणार नाही. गरीब लोकांनाच बसेल. बॅड लोन्सचे प्रमाण वाढल्यामुळे सरकारी बँका संकटात आहेत. या बँका गरिबांमुळे नव्हे, तर श्रीमंत कारखानदारांमुळे संकटात आल्या आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता, एसबीआय गरीब लोकांना लुटत आहे. माकपाचे सदस्य तपन सेन यांच्यासह संपूर्ण विरोधी पक्षाने रागेश यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)