नवी दिल्ली : दूरसंचार कंपन्यांनी ट्रायसोबतच्या आपल्या बैठकीत अनेक वादाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. अ‍ॅपवर आधारित कॉलिंग, करांचे व्यवहार्यीकरण आणि पायाभूत सुुविधा विस्तारातील अडथळे यांचा त्यात समावेश आहे. या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याची विनंती कंपन्यांनी ट्रायला केली आहे.
ट्रायचे चेअरमन आर. एस. शर्मा यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, दूरसंचार उद्योगातील खेळाडूंसोबत आमची चर्चा अत्यंत फलदायी राहिली. यंदाच्या वर्षात ट्रायने कोणत्या मुद्द्यावर तोडगा काढायला हवा, याबाबत त्यांचे एकमत होते. त्यांनीच ते मुद्दे ट्रायसमोर मांडले. एक देश एक परवाना, पायाभूत सुविधांशी संबंधित मुद्दे, जीएसटी अंतर्गत कर व्यवहार्य पातळीवर आणणे यांसारख्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे, असे सुमारे ६ ते ७ मुद्दे आहेत. यावर नियामकाने लक्ष घालावे, असे त्यांना वाटते. फ्रिक्वेन्सी बँड्सच्या लिलावाबाबत दूरसंचार उद्योगास आगाऊ माहिती मिळायला हवी. त्यासाठी स्पेक्ट्रम धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणीही दूरसंचार कंपन्यांनी केली आहे, असे ट्रायच्या प्रमुखांनी सांगितले.
अहवाल देणार-
शर्मा यांनी सांगितले की, अनाहूत व्यावसायिक कॉल्स आणि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यावरही सल्लामसलत व्हावी, असे कंपन्यांना वाटते. कॉल
ड्रॉप अहवालाबाबत शर्मा
म्हणाले की, या महिन्याच्या अखेरपर्यंत कंपन्यांच्या कामगिरीचा अहवाल आम्ही प्रसिद्ध करणार आहोत.
अ‍ॅपद्वारे कॉलिंग, इन्फ्राचे मुद्दे कंपन्यांनी नेले ट्रायकडे; कंपन्या-नियामक यांची बैठक
दूरसंचार कंपन्यांनी ट्रायसोबतच्या आपल्या बैठकीत अनेक वादाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. अ‍ॅपवर आधारित कॉलिंग, करांचे व्यवहार्यीकरण आणि पायाभूत सुुविधा विस्तारातील अडथळे यांचा त्यात समावेश आहे. या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याची विनंती कंपन्यांनी ट्रायला केली आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 26, 2018 01:14 AM2018-01-26T01:14:23+5:302018-01-26T01:14:40+5:30