- शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : बँकिंग घोटाळ्यांना चाप बसल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे सरकार करीत असले तरी वास्तवात बँकिंग घोटाळे थांबविण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षाच्या तुलनेत बँकिंग घोटाळ्यांची प्रकरणे सातत्याने वाढली आहेत.
वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१३-१४ मध्ये बँकिंग घोटाळ्यांची संख्या ४,३०६ होती. यात जवळपास १०१७१ कोटींचा घोटाळा झाला. घोटाळ्यांचा हा क्रम वाढत जात २०१७-१८ मध्ये बँकिंग घोटाळ्यांची संख्या ५,८७९ वर पोहोचली असून, ढोबळ अंदाजानुसार जवळपास ३२०४९ कोटींचा घोटाळा असल्याचे बोलले जाते.
विरोधी पक्ष सातत्याने नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी किंवा विजय मल्ल्यासह बँकिंग घोटाळ्यांवरून आवाज उठवित आहे. आकडेवारी बघितली तर २०१४-१५ मध्ये १९,४५५ कोटी रकमेच्या घोटाळ्याशी संबंधित ४,६३९ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. २०१६-१७ मध्ये घोटाळ्यांची संख्या ५,०६७ वर होती. यात जवळपास २३९३० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. २०१७-१८ मध्ये घोटाळ्यांनी कळसच गाठला. या अवधीत ३२०४९ कोटींच्या घोटाळ्यांचे ५८७९ प्रकार घडले.
पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. रिझर्व्ह बँक नियम करून फसवणूक करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. परंतु आरबीआयचे प्रयत्नही फारसे प्रभावी ठरलेले दिसत नाहीत. यातील बव्हंशी प्रकरणे एनपीएशी संबंधित आहेत. कर्ज घेतल्यानंतर परतफेडच झालेली नाही. त्यामुळे कर्जवाटप व मंजुरीची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यात आली; तथािप, थकीत कर्ज ठरावीक मुदतीत फेडण्यासंदर्भात मात्र कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही.
>कारवाई सुरू, पण वसुली नाही
नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्याविरुद्ध ईडी, आरबीआय आणि अन्य तपास संस्थांनी कारवाईला वेग दिला आहे; परंतु कर्जवसुलीच्या दृष्टीने या तपास संस्थांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही.