१७९ वित्त संस्थांना टाळे; २५ दिवसांतील कारवाई

आयएल अ‍ॅण्ड एफएसमधील प्रकरणानंतर रिझर्व्ह बँक वित्त संस्थांबाबत कठोर झाली आहे.

मुंबई : आयएल अ‍ॅण्ड एफएसमधील प्रकरणानंतर रिझर्व्ह बँक वित्त संस्थांबाबत कठोर झाली आहे. बँकेने या महिन्यात फक्त २५ दिवसांत १७९ वित्त संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत.
बिगर बँक वित्त संस्था (एनबीएफसी) बँकांकडून कर्ज घेतात. ती रक्कम ३ ते १० टक्के अधिक व्याजदराने किरकोळ ग्राहकांना कर्जाच्या रूपात वितरित करतात. या एनबीएफसींना रिझर्व्ह बँक ठरावीक निकषांच्या आधारे परवाना देते. देशभरातील एनबीएफसींपैकी सूक्ष्म वित्त संस्थांनी एप्रिल ते जून २०१८ दरम्यान भरमसाट कर्जवाटप केले. त्यांचे कर्जवाटप आधीच्या तिमाहीपेक्षा तब्बल ५२ टक्के अधिक होते. त्यानंतरच एनबीएफसींनी जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीचा बँकांच्या कर्जाचा हफ्ता चुकवला. हा हफ्ता चुकल्यानंतरच मागील महिन्यात वित्त संस्थांमध्ये रोखीची समस्या समोर आली. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होते. त्यामुळे शेअर बाजारही गडगडला. सरकारने हस्तक्षेप करीत परिस्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व घडामोडींनंतर आता रिझर्व्ह बँकेने एनबीएफसींबाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
वित्त संस्थांनी कर्जवाटप करताना किमान २ कोटी रुपये रक्कम स्वत:कडे राखीव ठेवावी, असे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आहेत. पण अधिकाधिक कर्जवाटप करण्यासाठी वित्त संस्था हे निकष पाळत नसल्याचे समोर आले आहे. अशा वित्त संस्थांचे परवाने रिझर्व्ह बँक रद्द करते. बँकेने एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान देशभरातील ३१८ संस्थांचे परवाने रद्द केले. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस प्रकरणानंतर फक्त २५ दिवसांतच १७९ संस्थांवर बँकेने कारवाई केली आहे. त्यापैकी १२१ संस्थांना बँकेने मागील फक्त पाच दिवसांत टाळे ठोकले आहे.