भूविकास बँकेचे १६२४ कोटी शासनाकडे थकीत

केंद्र आणि राज्य शासनाने घोषित केलेल्या व्याजमाफी सवलतीचा एक छदामही राज्यातील भूविकास बँकांना अद्याप मिळालेला नाही

रूपेश उत्तरवार, यवतमाळ
केंद्र आणि राज्य शासनाने घोषित केलेल्या व्याजमाफी सवलतीचा एक छदामही राज्यातील भूविकास बँकांना अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे तब्बल एक हजार ६२४ कोटी रुपये शासनाकडे थकीत असल्याने भूविकास बँका अडचणीत आल्या असून १३०० कर्मचाऱ्यांचे वेतन २७ महिन्यांपासून रखडले आहे.
राज्यातील भूविकास बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्याने २००१ पासून बंद आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच बँकांचे कर्मचारी देशोधडीला लागले आहेत. आता तर या बँका कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
दुसरीकडे बँकेला १७९१ कोटी सरकारला द्यायचे आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही बाजू लक्षात घेतल्यास या व्यवहारात केवळ १६७ कोटी रूपयांची तफावत आहे. इतकेच नव्हे तर शासनाने अल्प मुदत कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लघुगटाची ही शिफारस मान्य केली आहे. त्यानुसार बँकेला ७२२ कोटी रूपये मिळणे अपेक्षित आहे.
ओटीएस योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आली. यामध्ये होणारा तोटा शासन निर्णयानुसार राज्य शासन सोसणार आहे. ही रक्कम १४५ कोटींच्या घरात आहे. शासनाच्या विविध योजना राबविल्याने बँकेला ३१६ कोटींचा तोटा आला. ही रक्कम राज्यशासनाने बँकेला द्यावी लागणार आहे. मात्र ही रक्कम मिळालीच नाही. त्यामुळे बँक अडचणीत आली आहे.
नाबार्डने १२३ कोटींचे व्याज माफ केले. या व्याजावरील व्याज १०४ कोटींचे आहे. ओटीएस योजनेचे ४०६ कोटी रूपये आणि राखीव निधीचे ४६ कोटी रूपये अद्याप मिळायचे आहेत. या संपूर्ण जमाखर्चाचा अहवाल चौगुले समितीने राज्य शासनाकडे सादर केला असून बँक सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.
१३०० कर्मचारी अडचणीत
४ बँकेच्या १३०० कर्मचाऱ्यांना २७ महिन्यापासून वेतनच मिळाले नाही. त्यामुळे या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली आहे. अशाच पाच कुटुंब प्रमुखांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. याची तक्रार मानवी हक्क आयोगाकडे सादर करण्यात आली. आयोगाने याची गंभीर दखल घेत प्रधान सचिवांना जाब विचारला आहे.