सरकारी बँकांचे १.१० लाख कोटी थकले

सर्वसामान्य ग्राहकांकडून नको ती कारणे सांगून बँका शुल्क वसूल करतात. लोक यामुळे त्रासून गेले आहेत आणि सरकारी बँका मात्र मोठ्या कर्जदारांकडून कर्ज कसे वसूल करायचे यामुळे त्रस्त आहेत. बँकांचे १.१० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हेतूत: परत न करणाºयांची संख्या नऊ हजारांपेक्षाही जास्त झाली आहे.

- नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली - सर्वसामान्य ग्राहकांकडून नको ती कारणे सांगून बँका शुल्क वसूल करतात. लोक यामुळे त्रासून गेले आहेत आणि सरकारी बँका मात्र मोठ्या कर्जदारांकडून कर्ज कसे वसूल करायचे यामुळे त्रस्त आहेत. बँकांचे १.१० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हेतूत: परत न करणाºयांची संख्या नऊ हजारांपेक्षाही जास्त झाली आहे.
अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकारी मालकीच्या बँकांकडून कर्ज घेऊन ते मुद्दाम परत न करणाºयांची संख्या ३१ डिसेंबर, २०१७पर्यंत ९०६३ झाली आहे. त्यांच्याकडील कर्जाचा आकडा १,१०,०५० कोटी आहे. अशा कर्जदारांच्या विरोधात २०१८ एफआयआर दाखल केले आहेत. त्यांच्याकडून वसुलीसाठी ८,४६२ खटले दाखल केले असून, ६,९६२ प्रकरणांत कारवाई सुरू आहे.
शुक्ला म्हणाले की, मुद्दाम कर्ज
न फेडणाºयांची माहिती द्या, त्यांना
दंड ठोठवा आणि त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवा, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने
सर्व बँकांना दिले आहेत. सेबीने
अशा कर्जदारांना बाजारातून भांडवल उभे करण्यापासून रोखण्यासाठी दिवाळखोरी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.

फसवणुकीची असंख्य प्रकरणे
एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझर्व्ह बँकेचा संदर्भ देत सांगितले की, २०१४-२०१५ दरम्यान सरकारी बँकांत एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुकीची १६,८०३ कोटी रुपयांची ३,११३ प्रकरणे समोर आली. सन २०१५-२०१६मध्ये १६,९१० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीची २,७८९ प्रकरणे उघड झाली. पंजाब नॅशनल बँकेने १२,६४५.९७ कोटी रुपयांचे लेटर आॅफ अंडरटेकिंग चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचे रिझर्व्ह बँकेला कळवले आहे.