किरकोळ क्षेत्रात १००% एफडीआय, केंद्राची ‘सिंगल ब्रॅण्ड’ला मंजुरी, बांधकाम क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणूक

केंद्र सरकारने अखेर किरकोळ क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली आहे. ‘सिंगल ब्रॅण्ड’ अर्थात एकच उत्पादन घेऊन विदेशी कंपन्या आता भारतीय किरकोळ बाजारात थेट गुंतवणूक करू शकणार आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अखेर किरकोळ क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली आहे. ‘सिंगल ब्रॅण्ड’ अर्थात एकच उत्पादन घेऊन विदेशी कंपन्या आता भारतीय किरकोळ बाजारात थेट गुंतवणूक करू शकणार आहेत. डावोस येथे २० जानेवारीला जागतिक व्यापार परिषदेची बैठक होत आहे. त्यासाठी रवाना होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे महत्वाचे निर्णय घेतले.
एकच उत्पादन घेऊन किरकोळ बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांना याआधी ४९ टक्क्यांची मर्यादा होती. आता मात्र ही मर्यादा वाढविल्याने विदेशी कंपन्या सर्वसामान्यांच्या बाजारात १०० टक्के गुंतवणूक करू शकतील. यासाठी एफडीआयसंबंधीच्या धोरणात बदल करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. किरकोळ क्षेत्रात एफडीआयला मान्यता देतानाच कॅबिनेटने बांधकाम क्षेत्रातही विदेशी कंपन्यांना निमंत्रित केले आहे. आता विदेशी कंपन्या १०० टक्के गुंतवणूक घेऊन थेट बांधकाम क्षेत्रात उतरू शकतील. रिअल इस्टेट ब्रोकिंग या क्षेत्रातही १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक शक्य होणार आहे.

एअर इंडियात ४९ टक्के एफडीआय
स्वदेशी राष्टÑीय हवाईसेवा असलेली एअर इंडिया कंपनी आता ४९ टक्के विदेशी होणार आहे. विदेशी हवाई सेवा कंपन्यांना एअर इंडियामध्ये
४९ टक्के गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. मात्र त्याचवेळी एअर इंडियाचे अधिकार भारताकडेच असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भारतीय व्यापाराची निर्घृण ‘हत्या’
किरकोळ क्षेत्रात सिंगल ब्रॅण्डद्वारे १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी देऊ न केंद्र सरकारने भारतीय पारंपरिक व्यापाराची निर्घृण ‘हत्या’ केली आहे, अशी कडवट प्रतिक्रिया या निर्णयावर अ.भा. व्यापारी महासंघाने (कॅट) दिली आहे. विदेशी कंपन्यांना येथे आणण्यापेक्षा स्वदेशी व्यापारा व व्यावसायाच्या बळकटीकरणासाठी ठोस यंत्रणा उभी करा, अशी मागणी कॅटचे राष्टÑीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी केली.

अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक
आज घेण्यात आलेल्या आॅटोमॅटिक रूटद्वारे १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमामुळे परकीय तसेच देशातील ब्रँडला देशातील रिटेलच्या क्रांतीमध्ये सहभागी होणे सोपे होणार आहे. दीर्घकाळाचा विचार करता, यामुळे रोजगार निर्मितीला वेग येईल, ग्राहकांना खरेदीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि यामुळे केवळ अर्थव्यवस्थाच नव्हे तर देशाच्या वाढीलाही मदत होईल, असे रिटेलर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह आॅफिसर कुमार राजगोपालन म्हणाले.