२.३ कोटी ठेवीदारांसाठी ‘लोकपाल’, ६,९४५ कोटी रुपयांच्या ठेवींना संरक्षण

बँकिंग क्षेत्रात घोटाळे बाहेर येत असताना आता बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांना रिझर्व्ह बँकेने लोकपालामार्फत संरक्षण देऊ केले आहे.

चिन्मय काळे
मुंबई : बँकिंग क्षेत्रात घोटाळे बाहेर येत असताना आता बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांना रिझर्व्ह बँकेने लोकपालामार्फत संरक्षण देऊ केले आहे. यामुळे देशातील २.३७ कोटी ठेवीदार सुरक्षित झाले आहेत.
एनपीए व कर्ज बुडव्यांचे घोटाळे यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्र हादरले आहे. सहकारी बँकांची स्थितीही फार चांगली नाही. यामुळेच गुंतवणूकदार झपाट्याने बिगर बँकिंग वित्त संस्थांकडे (एनबीएफसी) वळत असताना तेथेही भविष्यात फसवणुकीचे प्रकार होण्याची भीती होती. या एनबीएफसींना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.
एनबीएफसीकडून ठेवीदारांची फसवणूक झाल्यास रिझर्व्ह बँक लोकपालाची नियुक्ती करेल. बँकेतील महाव्यवस्थापक दर्जाचा अधिकारी ‘लोकपाल’ या नात्याने पूर्ण तपास करेल. त्याची नियुक्ती कमाल तीन वर्षाची असेल.
एनबीएफसी-मायक्रो फायनान्स संस्थेच्या (एमएफआय) एका अभ्यासानुसार, अशा वित्त संस्थांमध्ये डिसेंबरअखेरपर्यंत २.३७ कोटी ठेवीदारांचे ६,४९५ कोटी रुपये आहेत. ठेवींचा हा आकडा ३१ डिसेंबर २०१६ च्या तुलनेत तब्बल ७० टक्के अधिक आहे.
>प्रारंभी केवळ महानगरात
लोकपालाची नियुक्ती प्रारंभी केवळ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई या महानगरांत असेल. एनबीएफसीत घोटाळा झाल्यास कुठल्या लोकपाल कार्यालयात ते प्रकरण वर्ग करायचे हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेतला जाणार आहे. फसवणूक झालेली व्यक्ती स्वत: याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करू शकेल. एनबीएफसींचे विविध १२ प्रकार असतात. यापैकी केवळ ठेवी स्वीकारणाºया संस्थांवर सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेची करडी नजर असेल. अशा संस्थांना लोकपालाच्या कक्षेत आणले आहे. पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर ही कक्षा विस्तारली जाईल.
>‘एनबीएफसी क्षेत्राची एकूण उलाढाल सरासरी ४३ टक्क्यांनी वाढत आहे. ठेवींची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे या क्षेत्रात शिस्त आणण्यासाठी नियंत्रकाची गरज होती. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यातून ठेवीदारांचा वित्त संस्थांवरील विश्वास वाढणार आहे.’
-राकेश दुबे, अध्यक्ष,
एनबीएफसी-मायक्रो फायनान्स संस्था
>वित्त संस्थांवर
दृष्टीक्षेप
संस्था : १६८
ठेवीदार : २.३७ कोटी
ठेवी : ६,४९५ कोटी
कर्मचारी : ७८,५७३
(सहसा ठेवीदार)
कर्ज वितरण: ४२,७०१
कोटी रू.