बेनामी व्यवहारांवर जीएसटीचा चाप, केंद्राचा इरादा, राज्यांच्या प्रतिसादाबद्दल मात्र साशंकता

नोटाबंदीतून फारसा काळा पैसा हाती न लागल्याने बेनामी संपत्ती व काळा पैसे शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटीचा शस्त्रासारखा वापर करण्याचे ठरवले आहे. स्थावर संपत्ती व जमिनीचे सौदे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा, खरेदीदाराचे उत्पन्न व उलाढालींचे तपशील

- सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : नोटाबंदीतून फारसा काळा पैसा हाती न लागल्याने बेनामी संपत्ती व काळा पैसे शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटीचा शस्त्रासारखा वापर करण्याचे ठरवले आहे. स्थावर संपत्ती व जमिनीचे सौदे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा, खरेदीदाराचे उत्पन्न व उलाढालींचे तपशील पडताळून पाहण्याचा व त्याद्वारे आर्थिक व्यवहारांचे सत्य तपासण्याचा सरकारचा इरादा आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी त्यावर अर्थ मंत्रालय कायदा खात्याशी चर्चा करणार आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या २३व्या बैठकीत स्थावर मिळकतींच्या व्यवहारांचा कररचनेत समावेश करण्याचा विषय अजेंड्यावर होता. मात्र बैठकीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात बदल करण्यास प्राधान्य दिल्यामुळे या विषयावर विचार होऊ शकला नाही. जीएसटीच्या कक्षेत जमिनींचे सौदे व स्थावर मिळकतीचे व्यवहार आणल्यास, खरेदी-विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारावर आपोआपच जीएसटीची नोंद होऊ लागेल. काळ्या पैशांचा वापर बेनामी संपत्ती खरेदी करण्यासाठी कोणी किती केला याचे तपशील अर्थ मंत्रालयाकडे उपलब्ध नाहीत. पण जीएसटी लागू झाल्यास फारसे कष्ट न करता, देवघेवीच्या व्यवहारांचे तपशील आपोआपच केंद्राला मिळू शकतील. या उलाढालींची तुलना खरेदीदाराच्या वार्षिक उत्पन्नाशी केल्यास अशा व्यवहारांत कोणी व किती काळा पैसा खपवला, हेही समोर येईल.
मात्र स्थावर मिळकतींचे व्यवहार जीएसटीमध्ये आणण्यास अनेक राज्य सरकारे तूर्त तयार नाहीत. या बदलांमुळे राज्यांचा महसूल बुडेल, अशी त्यांना भीती आहे. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलच्या येत्या बैठकीत संपत्ती व्यवहारांच्या करांचे दर वाढवण्यात वा घटवण्यात केंद्र सरकारला रस नाही आणि स्थावर मिळकतींच्या खरेदी-विक्रीतील काळ्या पैशातले बेनामी व्यवहार शोधण्याचा इरादा आहे, असे केंद्रातर्फे जाहीर केले जाईल. यासाठीच बैठकीपूर्वी कायदा विभागाशी चर्चा करून राज्य सरकारांना विश्वासात घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.

राज्यांचा काय आहे आक्षेप

स्थावर मिळकती व जमिनींच्या व्यवहारांवर देशभर ७ ते १0 टक्के स्टँप ड्युटी व नोंदणी फी आकारली जाते. साहजिकच त्यावर आणखी ५ टक्के जीएसटी लावणे उचित नाही. आपल्या अधिकारांमध्ये केंद्राचा हस्तक्षेपही राज्य सरकारांना मान्य नाही. जमिनींच्या खरेदी - विक्रीवर स्टँप ड्युटीसह नोंदणीचा खर्च कमी असावा, अशी शिफारस निती आयोगाने केलीच आहे. साहजिकच दस्तऐवज नोंदणी
१२ टक्क्यांत आणण्यास केंद्राचीही तयारी नाही. तथापि राज्य सरकारे केंद्राच्या प्रस्तावाला किती प्रतिसाद देतील, याविषयी शंकाच आहे.