नवी दिल्ली : व्यवसाय सुलभतेने करता यावा यासाठी भारताने अनेक अवघड मुद्द्यांत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. या क्षेत्रातील भारताची कामगिरीही चांगली राहिली. तथापि, भारताने मोजक्याच क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केल्यास भारताचे स्थान आणखी सुधारू शकते, असे प्रतिपादन जागतिक बँकेच्या सीईओ क्र्रिस्टालिना जॉर्जिएव्हा यांनी केले. जॉर्जिएव्हा यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची आपली बैठक अत्यंत सकारात्मक आणि रचनात्मक राहिली. व्यवसाय सुलभतेत भारताचे स्थान कसे सुधारू शकते, या मुद्द्यावर आम्ही चर्चा केली. अन्य देशांसोबत ज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीच्या मुद्द्यावरही आम्ही चर्चा केली. भारताच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमात आफ्रिकी देशाचे मंत्री याच आठवड्यात भारतात आले होते. ‘आधार’सारख्या योजनांचा अन्य देशांना कसा उपयोग करून घेता येईल, यावर आम्ही चर्चा करीत आहोत.
जॉर्जिएव्हा यांनी म्हटले आहे की, व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत सर्वोच्च ५० देशांच्या यादीत स्थान मिळविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याजोगे आहे. सुधारणा करण्याची गरज असलेल्या बांधकाम परवाने आणि वाद निवारण यासारख्या क्षेत्रांकडे भारताने लक्ष द्यायला हवे. हे एका ठरावीक विभागाचे काम नसून नियामकीय प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या सर्वांचे काम आहे, हे यंत्रणांना पटवून द्यावे लागेल. तुम्ही एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, व्यवसाय करणे लोकप्रिय होत आहे आणि प्रत्येक जण अधिक चांगले काम करू इच्छितो. म्हणून व्यवसाय सुलभतेच्या धावपट्टीवर तुम्ही नुसतेच पळणे पुरेसे नाही, तर तुम्ही अधिक वेगाने पळणे अपेक्षित आहे.
व्यवसाय सुलभतेत भारताला मिळालेल्या स्थानाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे, याबाबत जॉर्जिएव्हा यांनी सांगितले की, आम्ही केलेला प्रत्येक सर्व्हे सार्वजनिक केलेला आहे. कोणीही त्याची तपासणी करू शकतो. चांगली कामगिरी न करू शकलेले देश आमच्या पद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित करीत असतात. पद्धतीत वारंवार सुधारणा होत आली आहे. डाटाच्या वस्तुनिष्ठतेबाबत मात्र प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकत नाहीत.

निती आयोगावर जागतिक बँकेची कुरघोडी
छोटे-छोटे देश भारतासमोर
‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’मध्ये अर्थात व्यवसाय करण्यातील सुलभतेबाबत भारत २०१६-१७ दरम्यान १३० वरून १००व्या स्थानी आला आहे. तसे असले तरी भारतापेक्षा छोट्या अर्थव्यवस्था आजही या क्षेत्रात भारताच्या समोर अर्थात १००च्या आत आहेत. त्यामध्ये आफ्रिकेतील रवांड, झांबिया, टोंगा, केन्या यांसारख्या अत्यंत गरीब देशांचा समावेश आहे. दुसरीकडे पूर्णपणे भारतावर अवलंबून असलेला भुतानसारखा देशदेखील या श्रेणीत ७५व्या स्थानी आहे. त्याचवेळी वनुआतू, सामोआ, ग्वाटेमाला, डॉमनिक रिपब्लिक, डॉमनिका, सॅन मारिओ, एल साल्वाडोर, जमैका ही दक्षिण अमेरिकेतील अत्यंत छोटी राष्ट्रे या श्रेणीत भारतापेक्षा खूप चांगली कामगिरी करीत आहेत. युरोपातील कोसोवो, बेलारूस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, माल्डोवा, सर्बिया या यादवीग्रस्त अर्थव्यवस्थादेखील गुंतवणूकदारांना भारतापेक्षा चांगली सेवा देत असल्याचे जागतिक बँकेच्या या अहवालात स्पष्ट होत आहे.

सात निकषांत शंभरी पार
जागतिक बँकेने एकूण नऊ निकषांचा अभ्यास केला. यापैकी ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ ही एक श्रेणी आहे. यापैकी केवळ ‘छोट्या गुंतवणूकदारांचे संरक्षण’ या श्रेणीत भारत चौथ्या स्थानी आहे. मात्र नऊपैकी सात श्रेणींत भारताचा क्रमांक शंभरीच्या पार आहे. यापैकी बांधकामासाठीच्या परवानग्यांमध्ये तर १९०पैकी भारताचा क्रमांक १८१वा आहे. अन्य काही निकषांमध्येदेखील भारताचा क्रमांक १४६च्या वर आहे.
आर्थिक राजधानी
दहाव्या स्थानी
मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी. पण जागतिक बँकेने ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’चे सर्वेक्षण करताना भारतातील ज्या १७ औद्योगिक शहरांचा अभ्यास केला त्यामध्ये मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असतानादेखील १०व्या स्थानी असल्याचे दिसून आले आहे. गुवाहाटी, भुवनेश्वर आणि रांचीसारखी शहरेदेखील यांत समोर असल्याचे दिसून आले आहे. आठ निकषांपैकी एकाही निकषात ही आर्थिक राजधानी पहिल्या स्थानी नाही. ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’मध्ये लुधियाना अग्रस्थानी आहे. मोदी सरकारने बहुचर्चित ‘मेक इन इंडिया’ हा आंतरराष्ट्रीय सेमिनार याच आर्थिक राजधानीत घेतला होता, हे विशेष.

५० टक्के उद्योजकही
समाधानी नाहीत
‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’बाबत निती आयोगानेदेखील आयडीएफसीच्या सहकार्याने सर्वेक्षण केले होते. त्यांच्या अहवालानुसार तर विविध प्रकारच्या मंजुºयांसाठी ५० टक्के उद्योजकदेखील समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे. निती आयोगाने नऊ निकषांमध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये केवळ वीज मंजुरीबाबत उद्योजक सर्वाधिक समाधानी असल्याचे दिसून आले. ४० टक्के उद्योजकांनी त्यासंबंधीची स्थिती सुधारल्याचे सांगितले. मात्र सर्व नऊ निकषांचा अभ्यास सरासरी केवळ २८ ते ३० टक्के उद्योजक स्थिती सुधारल्याचे सांगतात. जवळपास ३५ ते ३८ टक्के उद्योजकांनी कुठलाही बदल झाला नसल्याचे मत नोंदवले. तर जवळपास १८ टक्के उद्योजकांनी स्थिती आणखी बिकट झाल्याचे धक्कादायक मत नोंदवले.

मंजुºयांसाठी तीन महिने आहेच
‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’हे पूर्णपणे मंजुºयांसाठी लागणाºया वेळेवर अवलंबून आहे. कमीतकमी मंजुºया आणि त्यासाठी कमीतकमी वेळ खर्च झाल्यास उद्योजकांना व्यवसाय करणे सोपे होते. निती आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात मात्र कुठल्याही प्रकारच्या मंजुºयांसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चितच असल्याचे स्पष्ट झाले. उद्योग स्थापन्यासाठी जमीन मिळणे असो वा, बांधकाम मंजुरी अथवा पर्यावरण आणि कामगारसंबंधी परवानगी अथवा कर कार्यालयाकडे नोंदणी अशा प्रकारच्या मंजुºयांसाठी कंपन्यांना किमान ४० ते १२० दिवस लागत असल्याचे निती आयोगाच्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
‘एक खिडकी’ची माहितीच नाही
‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत एक खिडकी योजना असल्याचे मार्केटिंग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते केंद्र सरकारपर्यंत सारेच करीत आहेत. वास्तवात, देशातील तब्बल ५८.५ टक्के उद्योजकांना ही योजना काय आहे? याबाबत माहितीच नाही. या क्षेत्रात तज्ज्ञ असलेल्या ४९ टक्के तर छोट्या उद्योग क्षेत्रातील ६८ टक्के उद्योजकांना ‘एक खिडकी’बाबत काहीच माहिती नाही. दोन्ही मिळून केवळ ३५ टक्के उद्योजकांना याबाबत माहिती असल्याचे धक्कादायक वास्तव निती आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालात दिसून आले आहे.

निती आयोग म्हणते, ‘इज
आॅफ डुइंग बिझनेस’ बिकट
‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’संबंधी जागतिक बँकेच्या अहवालावरून सध्या मोदी सरकार हवेत आहे. मात्र जागतिक बँकेच्या या अहवालाचा विस्तृत अभ्यास केल्यास, भारताने ३० अंकांनी स्वत:चे स्थान सुधारले असले तरी वास्तवात अद्याप मोठा पल्ला गाठणे बाकी असल्याचे दिसून येते.त्याचवेळी निती आयोगानेदेखील काही महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या अहवालातील आकडे काही वेगळेच सांगत आहेत.