घर कामगारांनाही किमान वेतन हक्क, केंद्र सरकारचे धोरण : १६ नोव्हेंबरपर्यंत मते मागविली  

घरगुती कामगारांना लवकरच समान आणि किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा कवच, कौशल्यविकास आणि संघटना बांधण्याचा हक्क मिळणार आहे.

नवी दिल्ली : घरगुती कामगारांना लवकरच समान आणि किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा कवच, कौशल्यविकास आणि संघटना बांधण्याचा हक्क मिळणार आहे. सध्याच्या कामगार कायद्यात त्यासंबंधीची तरतूद करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी करून ‘घरगुती कामगारविषयक राष्टÑीय धोरणा’वर सर्व संबंधितांची मते मागितली आहेत. मते व्यक्त करण्यासाठी येत्या १६ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत आहे. नव्या धोरणाच्या मसुद्यात घरगुती कामगारांचे किमान मासिक वेतन किती असावे, याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तथापि, दोन वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या आधीच्या धोरणात कुशल पूर्णवेळ घरगुती कामगारासाठी किमान ९ हजार रुपये मासिक वेतन असावे, असे प्रस्तावित करण्यात आले होते. सामाजिक सुरक्षा हमी आणि हक्काच्या रजांचाही त्यात समावेश होता. मसुद्यानुसार, नव्या धोरणात सामाजिक सुरक्षा हमी, कामाच्या न्याय्य अटी, तक्रार निवारण आणि वाद समाधान याबाबत संस्थात्मक व्यवस्था उभी करण्याचे प्रस्तावित आहे. घरगुती कामगारांना राज्य कामगार विभागाकडे; अथवा अन्य योग्य प्राधिकरणाकडे स्वत:ची नोंदणी करण्याचा हक्क दिला जाणार आहे. अन्य सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना कायद्या

द्वारे जे हक्क मिळतात, ते सर्व हक्क घरगुती कामगारांनाही लागू करण्यात येणार आहेत. किमान वेतन आणि समान मोबदला इत्यादीचा त्यात समावेश आहे.

घरगुती नोकरांना संघटना बांधता येणार

नव्या धोरणानुसार, घरगुती कामगारांना स्वत:च्या संघटना स्थापण्याचा हक्क मिळेल. अन्य कामगार संघटनांशी संलग्नता मिळविण्याचाही त्यांना हक्क असेल. मालक आणि कामगार यांच्यात आदर्श करार असावा, त्यात कामाच्या वेळा आणि विश्रांती यांचा उल्लेख असावा, अशी बंधने घालण्यात येतील. घरगुती नोकर/कामगार पुरवठा करणाºया संस्थांचे नियमन करण्यासाठी ठोस धोरण ठरविण्यात येणार आहे.

घरगुती कामगार धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी त्रिस्तरीय अंमलबजावणी समित्यांची स्थापना करण्यात येईल. केंद्र, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर या समित्या काम करतील. या धोरणात अर्धवेळ कामगार, पूर्णवेळ कामगार, निवासी कामगार, मालक आणि कामगार पुरवठा करणाºया संस्था यांच्या नीट व्याख्या ठरविण्यात येणार आहेत.