- सोपान पांढरीपांडे 
नागपूर : जीएसटी कौन्सिलने नोंदणी नसलेल्या (अनरजिस्टर्ड) खाद्यान्न ब्रॅण्डवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, बाजारात रजिस्टर्ड ब्रॅण्ड परत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जीएसटी १ जुलैला लागू झाला त्या वेळी फक्त रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क असलेल्या खाद्यान्न ब्रॅण्डवर ५ टक्के या कर होता. अनरजिस्टर्ड ब्रॅण्डना करमुक्ती देण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक रजिस्टर्ड खाद्यान्न ब्रॅण्डनी आपली नोंदणी रद्द करून, जीएसटीपासून सुटका मिळवली होती.
नागपुरातही एका फरसाण बनविणाºया कंपनीने व एका मोठ्या बेकरीने आपल्या ब्रॅण्डची नोंदणी रद्द केली होती. परंतु आता अनरजिस्टर्ड ब्रॅण्डला कर लागणार असल्याने त्यांनाही जीएसटी द्यावा लागणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे ज्या खाद्यान्न ब्रॅण्डस्नी आपली नोंदणी १५ मे २०१७नंतर रद्द केली किंवा जे ब्रॅण्डस् कॉपीराइट अ‍ॅक्टअंतर्गत रजिस्टर्ड आहेत ते व जे ब्रॅण्डस् रजिस्टर्ड ब्रॅण्ड्सच्या नकलेसारख्या आहेत (उदा. गिन्नी व गिन्नी गोल्ड) ते आता जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहेत.

निर्णयाचे स्वागत
या निर्णयाचे स्वागत करताना विदर्भ स्पाइसेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश वाघमारे म्हणाले की, परत ब्रॅण्ड नोंदणी सुरू होईल आणि बाजारात निर्माण झालेली कृत्रिम स्पर्धा संपुष्टात येईल. वाधवानी स्पाइसेसचे प्रकाश वाधवानी आणि गिन्नी आटा व राणी छाप बेसनचे रमेश मंत्री यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले.