नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) नियमन करणाºया कायद्यांचा फेरआढावा घेण्याच्या कामास सरकारी अधिकाºयांच्या एका समितीने सुरुवात केली आहे. जीएसटी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी हा आढावा घेतला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्य जीएसटी आयुक्त एम. विनोद कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करीत असून, जीएसटी व्यवस्थेचा संपूर्ण आढावा समिती घेणार आहे. सरकारला समितीकडून लवकरात लवकर शिफारशी हव्या असून, त्यावर कारवाईही तातडीने करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, जीएसटी कर व्यवस्था अधिकाधिक सोपी करण्यावर आमचा भर आहे. ही व्यवस्था सर्वांना लाभदायक व्हावी यासाठी गरज भासल्यास आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. आलेल्या तक्रारीनुसार यापूर्वीच काही बदल करण्यात आले आहेत.
याशिवाय औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींची एक समितीही जीएसटीसंदर्भात सूचना करणार आहे. एका आघाडीच्या संस्थेतील एका सल्लागार अधिकाºयाने सांगितले की, औद्योगिक क्षेत्राकडून सूचना मागवून घेणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. सरकारला केवळ अधिकाºयांनी उभी केलेली व्यवस्था नको आहे. बाहेरून आलेल्या सूचनांसाठी सरकारची दारे खुली आहेत, असा संदेश यातून मिळतो. जीएसटीची रचना छोट्या व्यावसायिकांसाठी त्रासदायक असल्याच्या तक्रारी सुरुवातीपासून येत आहेत. व्यावसायिकांमध्ये जीएसटीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून, अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली आहेत.
जीएसटीची अंमलबजावणी घाईगडबडीत करण्यात आल्यामुळे या समस्या उद्भवल्या असल्याची टीका होत आहे. तथापि, सरकारने ही टीका फेटाळून लावली आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी वर्षभरानंतर जरी करण्यात आली असती, तरी सगळे जण त्यासाठी पूर्ण तयार झालेले नसते, असे सरकारने म्हटले आहे.