GST; Composition Scheme Confusion Scheme! | जीएसटी; कंपोझिशन स्कीम की कन्फ्युजन स्कीम!

करनीती भाग २१० - सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटीअंतर्गत कंपोझिशन स्कीम कोणत्या कारणांसाठी लागू केली होती?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, लहान करदात्यांना कायद्याचे आणि सर्व नियमांचे पालन करणे कठीण झाले असते. त्यांना सामान्य दराने कर भरणेदेखील अवघड झाले असते. म्हणून सरकारने लहान करदात्यांसाठी कंपोझिशन स्कीमचा पर्याय आणला आहे. यात काही बदल झाले आहेत आणि काही बदल होणार आहेत, अशी गुंतागुंतीची संभ्रमावस्था झाली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत कोणते करदाते नोंदणी करू शकतात?
कृष्ण : अर्जुना, असे करदाते ज्यांची उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, ते कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत नोंदणी करू शकतात. निर्दिष्टीत राज्यासाठी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये आहे. १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या २३व्या बैठकीत ही मर्यादा २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु त्यासंबंधी अधिसूचना अजूनही जारी झालेली नाही.
अर्जुन : कृष्णा, कंपोझिशन करदात्यांसाठी जीएसटीचे कोणेकोणते दर लागू आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत पुरवठादारांसाठी सीजीएसटी आणि एसजीएसटी मिळून १ टक्के दर आकारला जातो. उत्पादकाला २ टक्के दर आणि हॉटेल व्यावसायिकाला ५ टक्के दर आकारला जातो. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कंपोझिशनअंतर्गत दरांवरही चर्चा झाली. त्यात उत्पादक आणि पुरवठादार दोघांनाही १ टक्के दराची शिफारस केली, परंतु त्याचीही अधिसूचना अजूनही जारी झालेली नाही.
अर्जुन : कृष्णा, कंपोझिशन करदात्याला रिटर्नच्या तरतुदी कशा प्रकारे लागू होतात ?
कृष्ण: अर्जुना, कंपोझिशन करदात्यासाठी त्रैमासिक रिटर्नची पद्धत आहे. कंपोझिशनअंतर्गत नोंदणी केलेल्या व्यापाºयाला फॉर्म जीएसटीआर-४ मध्ये एक क्वार्टर संपल्याच्या पुढील महिन्याच्या १८ तारखेपर्यंत रिटर्न दाखल करावे लागेल आणि वार्षिक रिटर्न फॉर्म ‘जीएसटीआर-९ ए’मध्ये पुढील आर्थिक वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत दाखल करावे लागेल, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे पहिले त्रैमासिक रिटर्न दाखल करावयाची देय तारीख १८ आॅक्टोबरवरून २४ डिसेंबरवर ढकलण्यात आली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत करदात्यावर कोणकोणत्या मर्यादा आल्या आहेत ?
कृष्ण : अर्जुना, कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत करदात्यावर पुढील मर्यादा आल्या आहेत.
१) कंपोझिशन डीलरला इनपुट टॅक्सचा क्रेडिट मिळत नाही. २) कंपोझिशन स्कीमअंतर्गत आंतरराज्यीय व्यापार करता येत नाही. ३) स्वत:च्याच खिशातून कर भरावा लागेल. ४) पॅनल्टीच्या तरतुदीदेखील थोड्या कठीण करण्यात आल्या आहेत. ५) हॉटेल व्यावसायिक वगळता, इतर कोणत्याही सेवा पुरवठादाराला कंपोझिशनचा फायदा घेता येणार नाही. ६) कंपोझिशन डीलरला त्याच्या नोटीस बॉर्डवर, त्याचप्रमाणे पावतीवर ‘कंपोझिशन अंतर्गत करपात्र व्यक्ती’ असे लिहावे लागेल.