नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘ग्रॅच्युइटी(सुधारणा) विधेयक २०१७’ मंजूर होण्याची शक्यता आहे. विधेयकाच्या मंजुरीमुळे औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी-कामगारांना २० लाखांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सध्या पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा देणाºया कर्मचाºयास १० लाखांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. नोकरी सोडताना किंवा निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटी दिली जाते.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होऊ शकेल. या अधिवेशनातच ग्रॅच्युइटी अदायगी विधेयक मंजूर करण्यात येणार आहे. नव्या विधेयकान्वये ही सवलत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाºयांनाही लागू करण्यात येईल.
या विधेयकात इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. मातृत्व रजांचा त्यात समावेश आहे. १२ आठवड्यांच्या मातृत्व रजेचा काळ सलग सेवाकाळ म्हणून गृहीत धरण्यासाठी अधिसूचित करण्याची परवानगी सरकारला विधेयकातील नव्या तरतुदीने मिळणार आहे. ‘मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा-२०१७’ने जास्तीतजास्त मातृत्व रजांचा अवधी २६ आठवडे केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद करण्यात आली आहे.
२0 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त?
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘ग्रॅच्युइटी(सुधारणा) विधेयक २०१७’ मंजूर होण्याची शक्यता आहे. विधेयकाच्या मंजुरीमुळे औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी-कामगारांना २० लाखांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 04:03 AM2018-01-16T04:03:02+5:302018-01-16T04:03:12+5:30