केंद्रात चार लाख जागा रिक्त, रोजगार निर्मितीसाठी मोदी सरकारचा संघर्ष सुरूच

बेरोजगारी दूर करण्यासाठी व मोठ्या रोजगार निर्मितीच्या घोषणा मोदी सरकार करीत असले तरी केंद्र सरकारमध्येच चार लाखांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली - बेरोजगारी दूर करण्यासाठी व मोठ्या रोजगार निर्मितीच्या घोषणा मोदी सरकार करीत असले तरी केंद्र सरकारमध्येच चार लाखांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. विविध मंत्रालये व खात्यांत ३१ मार्च, २०१६ रोजी एकूण ४९.९४ लाख पदे मंजूर होती. त्यातील ४.१२ लाखांहून अधिक पदे रिकामी आहेत.
संरक्षण दले, सार्वजनिक उद्योग, बँका, आर्थिक संस्था, लवाद, आयोग व संस्थांमधील रिक्त जागांचा यात समावेश नाही. येथील रिक्त जागांचा समावेश केल्यास हा आकडा खूप मोठा होईल.
तीन वर्षांत मुद्रा योजनेद्वारे दरवर्षी दोन कोटी वाढीव रोजगार निर्मिती केल्याचा सरकारचा दावा आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना सध्या आकडेवारी गोळा करीत असून त्यातून किरकोळ व अनौपचारिक क्षेत्रांत झालेल्या रोजगारनिर्मितीचा तपशील मिळेल.
पीएमओमध्ये २० टक्के जागा रिक्त आहेत. सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग आदी महत्त्वाच्या यंत्रणांचे नियंत्रण असलेल्या डीपीटीमध्ये मंजूर जागांपैकी २० टक्के रिक्त आहेत. रेल्वे, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, संस्कृती तसेच मंत्रिमंडळ सचिवालय यात एकही जागा भरायची राहिलेली नाही. तेथील सर्व १३.६० लाख मंजूर जागा भरल्या आहेत.

प्राप्तिकर, महसूल गुप्तचर विभाग, अबकारी, जीएसटी व अन्य महत्त्वाच्या सहा शाखांचे नियंत्रण करणाऱ्या महसूल विभागांत ४० टक्के जागा तर संरक्षण खात्यात १.८७ लाख जागा रिक्त आहेत.
मोदी यांचा भर डिजिटल इंडियावर असला तरी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयात ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. पर्यावरण खात्यात ४० टक्के जागा रिकाम्या आहेत.