अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार

स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला नक्कीच ‘अच्छे दिन आले’ असे म्हणता येईल.

- रमेश प्रभू

स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला नक्कीच ‘अच्छे दिन आले’ असे म्हणता येईल. मे महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय बघता तसेच वाटते. अनधिकृत बांधकामांबाबत दोन परस्पर विरोधी निर्णय शासनाने घेतले आहेत.
अनधिकृत बांधकामांबाबत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर, न्यायालयाने ही सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश शासनाला दिले होते. या अनुषंगाने शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक २ मार्च २००९च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत, ३ मे, २०१८ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यात म्हटले आहे की, राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनधिकृत इमारती बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसते. विकासकाकडून नियमबाह्य/पुरेशा परवानग्या प्राप्त न करताच बांधकाम करण्यात येते व त्यानंतर अशा सदनिका, मालमत्ता विक्री करण्यात येतात. अशा व्यवहारांची नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधकांकडे करण्यात येते, परंतु जेव्हा उक्त बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते, तेव्हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणाकडून निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आल्यास, निष्पाप गाळेधारक किंवा सदनिकाधारक यांना निष्कासनाच्या कार्यवाहीला सामोरे जावे लागते. वास्तविक, बहुतांश गाळेधारक किंवा सदनिकाधारक यांना ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहिती नसते, यामुळे गाळेधारक व सदनिकाधारक यांची फसवणूक होते.
शासनाला हे माहित आहे की, ग्राहकांची फसवणूक होते आणि ती टाळण्यासाठी शासनाने, दिनांक २मार्च २००९ रोजी जी. आर. काढून संबंधितांना सूचना दिल्या होत्या, परंतु त्याचा काहीच उपयोग न झाल्यामुळे शासनाने आता दिनांक ३ मे रोजी नव्याने परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, अनधिकृत बांधकामांबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २६०,२६७ आणि २६७(अ) नुसार, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमाच्या कलम ५२, ५३ आणि ५४ नुसार, तसेच इतर अनुषंगिक कलमांनुसार कारवाई करण्यात यावी.
आता आपण ही कलमे काय आहेत ते पाहू. कलम २६०मध्ये तरतूद आहे की, नियम किंवा उपविधी यांच्या विरोधात जाऊन सुरू केलेल्या इमारत किंवा कामाच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. कलम २६७ मध्ये बेकायदेशीर कामाचे निदेश देणाऱ्या इसमाला हटविण्याचे अधिकार पदनिर्देशित अधिकाºयाला देण्यात आले आहेत. कलम २६७(अ)मध्ये बेकायदेशीर इमारतींवर दंड आकारायची तरतूद आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमाच्या कलम ५२ मध्ये अनधिकृत विकास किंवा विकास आराखड्याच्या विसंगत अन्यथा वापर यासाठी दंडाची तरतूद आहे. कलम ५३ अन्वये अनधिकृत विकासाच्या उच्चाटनासाठी आवश्यक अधिकार बहाल केले आहेत. कलम ५४ मध्ये अनधिकृत विकास थांबविण्यासाठी अधिकार प्रदान केले आहेत.
याचाच अर्थ, अनधिकृत बांधकामांच्या उच्चाटनासाठी, ती थांबविण्यासाठी, त्यावर दंड आकारण्याची कायद्यात तरदूत अगोदरच करण्यात आलेली आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नव्हती. आता यापुढे सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी/नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या विभागातील अधिकृत, तसेच अनधिकृत बांधकामांची यादी, सर्वे क्रमांक आणि विकासकाच्या नावासह स्वतंत्रपणे आपापल्या संकेतस्थळावर व वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे, बांधकाम निष्कासित करण्याची नोटीस देतानाच, संबंधित दिवाणी न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करावयाचे आहे. जेणेकरून, संबंधित न्यायालयाला एक्स-पार्टे स्थगिती आदेश देता येणार नाहीत, तसेच संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/नियोजन प्राधिकरणे यांनी आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींची/बांधकामांची यादी संबंधित दुय्यम निबंधकांना द्यायची असून, त्यांनी सदर इमारतीतील/बांधकामातील सदनिकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना द्यावयाच्या आहेत.
एकीकडे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबतचे परिपत्रक नगरविकास विभागाने काढलेले असतानाच, दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवार दिनांक २९ मे २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायती भागातील ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या बेकायदा निवासी किंवा वाढीव बांधकामांवर कोणताही दंड न लावता, ती नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यापुढील क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने दंडाचे टप्पे निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, ६०१ ते १००० चौ. फू. घरांसाठी मालमत्ता कराच्या ५०%दंड भरावा लागणार आहे. १००१ चौ. फू. व त्यावरील बांधकामांवर प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारण्यात येईल. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. यामुळे अशा बेकायदा इमारतीत राहणाºया लाखो गोरगरिबांना दिलासा मिळणार असला, तरी गोरगरिबांची ढाल पुढे करून, अनियमित बांधकामे कधी ना कधी नियमित करून घेता येतील, म्हणून बेकायदा बांधकामे करणाºयांचे फावणार आहे. शासनाच्या या दोन परस्पर विरोधी निर्णयामुळे सामान्य माणूस मात्र संभ्रमावस्थेतच राहणार आहे.