वाहनाविना एक दिवस...सुरुवात आपणच करू या...

मुंबई शहर आणि उपनगरातील वाहनांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने किमान दिवसा तरी अवजड वाहनांना येथे बंदी घालणे गरजेचे आहे. मात्र प्रशासन यात नाकर्ती भूमिका बजावत आहे. परिणामी मुंबई शहर आणि उपनगरातील वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे.

- सचिन लुंगसे

मुंबई शहर आणि उपनगरातील वाहनांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने किमान दिवसा तरी अवजड वाहनांना येथे बंदी घालणे गरजेचे आहे. मात्र प्रशासन यात नाकर्ती भूमिका बजावत आहे. परिणामी मुंबई शहर आणि उपनगरातील वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे. येथील वाहतूककोंडी आणि वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाने विशेषत: वाहतूक विभागाने कार्यरत असले पाहिजे.
मुंबई शहर आणि उपनगरातल्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत अवजड वाहनांना आणि प्रवासी वाहतूक करणाºया सर्व प्रकारच्या खासगी बसेसना पीक अवरमध्ये बंदी घातली पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे विशेषत: अवजड वाहनांचा विचार करता अवजड वाहनांना सकाळी ७ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते १० या वेळेत प्रवेशावर बंदी घालण्यात यावी. यात आपत्कालीन वाहने, सरकारी वाहने, एसटी, बेस्ट बस, स्कूल बस, प्रायव्हेट कंपन्यांच्या कर्मचारी बस, पाणी-दूध-भाज्यांसारख्या सेवा किंवा पेट्रोल-डिझेलची वाहतूक करणारी वाहने, पोलीस, रुग्णवाहिका, फायर ब्रिगेडची वाहने यांना सूट देण्याची गरज आहे.
दुसरे म्हणजे जी वाहने अत्यावशक सेवा पुरवत आहेत; त्यांनी अधिकृत पे अ‍ॅण्ड पार्कमध्ये वाहने उभी करण्याची गरज आहे. आणि याहून महत्त्वाचे म्हणजे यावर सारासार विचार करत जेव्हा खासगी वाहने रस्त्यावर धावणार नाहीत तेव्हा किंवा त्या काळात येथील रस्त्यांवर सार्वजनिक वाहतूक सेवा वेगाने धावण्याची गरज आहे. मात्र मुळातच आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा बोजवारा उडाला आहे. परिणामी खासगी वाहनांवर मुंबईकरांना अवलंबून राहावे लागते आहे.
बेस्ट असो वा रेल्वे; या दोन्ही सेवा क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक करत आहेत. बेस्टचा विचार करता ‘बेस्ट तोट्यात आहे’ असे कारण पुढे करत वाहतूक प्रणाली बळकट करण्यावर भर दिला जात नाही. परंतु खरेच जिथे गरज आहे; तिथे बेस्टची सेवा तोकडी पडते आहे. फोर्ट, भायखळा, लालबाग, दादर, माटुंगा, सायन, कुर्ला, घाटकोपर, भांडुप, बोरीवली, अंधेरी, वांद्रे यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बेस्ट कार्यान्वित आहे. परंतु सकाळी आणि सायंकाळी बेस्ट कार्यान्वित असूनही प्रवाशांना उर्वरित वाहनांचा वापर करावा लागत आहे. कारण बसच्या फेºया कमी आहेत. शिवाय ताफाही पुरेसा नाही. बसच्या फेºया कमी असून, बसचा अर्धाअधिक वेळ वाहतूककोंडीत जात आहे. याला कारणीभूत येथील रस्ते अरुंद आहेत. ठिकठिकाणी विकासकामांसाठी खोदकाम करण्यात आले आहे. परिणामी अरुंद रस्ते आणखी अरुंद झाले आहेत. समस्यांचा डोंगर सुटण्याऐवजी वाढतच आहे.
‘नो व्हेईकल डे’ पाळण्यासाठी सर्वांगीण विचार करावा लागेल. यासाठी आपल्याकडील सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली बळकट करावी लागेल. दिल्लीत जसा सम-विषमचा (आॅडइव्हन) प्रयोग राबविण्यात आला; तसा प्रयोग राबविण्याची गरज आहे. दिल्लीतल्या प्रयोगाला अपेक्षित यश आले नाही; याचा अर्थ मुंबईतही यश येणार नाही, असे नाही. मात्र किमान प्रयोग करण्यास प्रशासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि केवळ प्रयोग नाही, तर केलेले प्रयोग यशस्वी झाले तर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
वाहतूककोंडी अथवा वाहनांची वाढती संख्या या सर्व घटकांस येथील प्रशासन जबाबदार नाही. येथील मानसिकताही तेवढीच जबाबदार आहे. कारण आपण सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीची काळजी घेत नाही. सरकारी साहित्याची नासधूस करणे आपल्यात भिनले आहे. ही गोष्ट निराळी असली तरी वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे येथील ध्वनी आणि वायुप्रदूषणात वाढ होत आहे; याचा विचार कोणीच करत नाही. वातावरणातील प्रदूषकांचे प्रमाण मोजण्यासाठीची यंत्रणा कार्यान्वित झाली म्हणजे प्रदूषण कमी झाले, असे होत नाही. काम तर खरे येथून पुढे सुरू होते.
जेथे वायुप्रदूषण होते आहे तेथील वायुप्रदूषण कसे कमी करता येईल? याकडे कोणताच स्तर लक्ष देत नाही. ध्वनिप्रदूषणाचा विचार करता ‘नो हॉर्न प्लीज’ असे म्हटले तर आपण अधिक वेगाने आणि अधिक जोराने हॉर्न वाजवतो. जेथे ‘नो एन्ट्री’चा फलक दिसेल तेथे मुद्दामहून आपण गाडी पुढे नेतो. याचा अर्थ नागरिक म्हणून आपण काहीच करत नाही. यासाठी प्रत्येक स्तरावर जनजागृतीची गरज आहे. नुसती जनजागृती नाही, तर प्रत्यक्ष कार्य अंमलबजावणीची गरज आहे.
- दिल्ली शहराच्या वायुप्रदूषणाचा प्रश्न जटिल बनला आहे. मधल्या काळात येथे झालेल्या प्रदूषणामुळे शहर धुकेमय झाले होते. हवाई सेवा, रेल्वे, रस्ते वाहतूक ठप्प झाली होती. शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी द्यावी लागली. यास जेवढे वातावरणातील बदल कारणीभूत आहेत; तेवढेच वाहनांमुळे होणारे प्रदूषणही यास कारणीभूत आहे.
- दिल्लीबाहेरील जमिनी शेतकरी वर्गाला तापविण्याची प्रक्रिया करावी लागते. परिणामी धुके होते, असे सांगण्यात येते. मात्र खरेतर प्रदूषणाचा धोका शहरातील वाढत्या मोटारसंख्येमुळे होत आहे. धूर व ध्वनिप्रदूषणाची उच्चतम पातळी वाढत आहे.
-२००५-०६नंतर दिल्लीमध्ये ४८ लाख ३० हजार १३६ वाहने वाढून २०१५-१६मध्ये ९७ लाख ४ हजार ७४१ झाली आहेत. हा क्रम सुरूच आहे. दिल्लीप्रमाणेच उर्वरित शहरांमध्येही हीच अवस्था आहे.