तिहेरी तलाकला बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला अखेर राज्यसभेची मंजुरी ही ऐतिहासिक घटना आहे आणि त्यामुळे आठ कोटी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला आहे.