सुपरटेक ट्वीन टॉवर्स सारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल; उच्च न्यायालयाचा विकासकाला इशारा

खारमधील  क्रीडांगणासाठी आरक्षित जमिनीवर रिअल इस्टेट डेव्हलपरने अतिक्रमण केल्याचा दावा एका जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊनही क्रीडांगणासाठी आरक्षित भूखंडाशेजारी इमारतीचे बांधकाम सुरू ठेवणाऱ्या विकासकाला नोएडामधील सुपरटेकच्या बेकायदेशीर ट्विन टॉवरप्रमाणेच परिस्थिती ओढवेल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने विकासकाला दिला.

खारमधील  क्रीडांगणासाठी आरक्षित जमिनीवर रिअल इस्टेट डेव्हलपरने अतिक्रमण केल्याचा दावा एका जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विकासकाला इशारा दिला. १९९५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून विकासकाने बांधकाम सुरू केलेल्या जागेला भेट देण्यासाठी आणि किती प्रमाणात बांधकाम केले गेले आहे याचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात आर्किटेक्टची नियुक्ती केली होती.

आर्किटेक्टने अहवाल सादर केल्याचे मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने २० सप्टेंबर रोजी याचिकेवरील पुढील सुनावणी ठेवली. विकासकाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला विनंती केली की, जमिनीचे सीमांकन पूर्ण होईपर्यंत बांधकामावरील स्थगिती हटविण्यात यावी. मात्र, न्यायालयाने नकार दिला. ' वाट पाहू...तुम्हाला सुपरटेकसारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल,' असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले. 

नवी दिल्लीजवळील नोएडा येथे असलेले सुपरटेकचे ट्विन टॉवर्स २८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्फोटकांचा वापर करून पाडण्यात आले. अ‍ॅपेक्स (३२ मजली) आणि सेयाने (२९ मजली) हे ट्वीन टॉवर बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आले होते.