मुंबई : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मर्यादेपलीकडे जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्याचे घातक परिणाम होऊ शकतात. बेताल वक्तव्ये करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खासगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन कायम केले.
निरंजनकुमार कडू या हिताची कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने कंपनीविरोधात चिथावणीखोर पोस्ट फेसबुकवर टाकल्याने कंपनीने त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. त्याविरोधात त्याने कामगार न्यायालयात धाव घेतली आणि कामगार न्यायालयाने कंपनीला निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यास सांगितले. कामगार न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बेताल वक्तव्ये करण्यासाठी नाही, असे म्हटले.
कामगार न्यायालयाने कंपनीचा निर्णय रद्द केल्याने हिताची ‘ॲस्तेमो’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कडू यांनी वेतनाबाबत तडजोड करताना दोन पोस्ट सोशल मीडियावर टाकल्या होत्या. या पोस्ट बदनामीकारक होत्या आणि कंपनीची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या होत्या. या दोन्ही पोस्टद्वारे कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थापनाविरोधात भडकविण्यात आले.
..या कृत्याला क्षमा नाही
पोस्टमध्ये चिथावणीखोर वक्तव्ये केली असली तरी कोणतीही अप्रिय घटना घडलेली नाही. हा कर्मचाऱ्याचा बचाव न्या. जाधव यांनी मान्य करण्यास नकार दिला. कडू यांची सोशल मीडियावरची पोस्ट चिथावणीखोर होती आणि कंपनीविरोधात द्वेष भडकविण्याचा स्पष्ट हेतू होता. कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या या कृत्याला क्षमा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.