मुंबई :
एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरे तलावात विसर्जनाला बंदी असताना आता आरे दुग्ध प्रशासनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब वाघचौरे यांनी चक्क गणेश मंडळांना मंडप उभारण्यास परवानगी नाकारली आहे.
यामुळे येथील ३५ ते ४० सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी व गणेश भक्तांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे आरेत सार्वजनिक गणपती ठेवायचे कुठे आणि सजावट करायची तरी कशी, असा सवाल त्यांना पडला आहे.
आरे प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे समाजात आरे प्रशासन आणि सरकार विरूद्ध असंतोष निर्माण झाला आहे. चार दिवसांत परवानगी आणणार कुठून, असा प्रश्न आरेतील सर्व गणेश मंडळांना पडला आहे. आरेतील गणेश मंडप काढण्यात आले तर त्यातील सर्व गणपती आपल्या कार्यालयात ठेवले जातील. याची सर्व जबाबदारी आपली असेल, असा इशारा गुरुवारी आरे नागरी हक्क संघटनेने वाघचौरे यांना दिला आहे. गणेशोत्सवाला यावर्षी आरे प्रशासनामुळे गालबोट लागत आहे, असा आरोप आरे नागरी हक्क संघटनेचे सुनील कुमरे यांनी केला आहे.
आरे विभाग हा इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१६ च्या नोटिफिकेशनच्या मार्गदर्शक सूचना पाळल्या गेल्या पाहिजेत, असे आदेश दिले आहेत. तसेच सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. आरेत गणेश मंडप उभारण्यासाठी इको सेन्सिटिव्ह झोन कमिटीने परवानगी दिली तर नियमांचे पालन करून गणेश मंडप उभारण्यास परवानगी देता येईल.- बाळासाहेब वाघचौरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत
मंडप बांधल्यास काढण्यात येईलमुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरेतील तलाव हा गणेश विसर्जनासाठी बंद करण्यात आला. मात्र, याचेच कारण पुढे करून संपूर्ण आरे कॉलनीत सार्वजनिक मंडळे गणेश उत्सवासाठी मंडप बांधू शकत नाही आणि मंडप बांधल्यास ते काढून घेण्यात येईल, असे आरेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले. आरेतील इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून झोपडपट्ट्या, सरकारी कार्यालय वगळण्यात आले आहे. याबाबत आरे नागरी हक्क संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता त्यांनी सांगितले की, आपण इको सेन्सिटिव्ह झोन कमिटीची परवानगी घ्या, त्यानंतर मी गणेश मंडपाला परवानगी देतो, अशी माहिती कुमरे यांनी ‘लोकमत’ला दिली. यावेळी कुमरे, अशोक अप्पू, अजय प्रधान, वैभव कांबळे, रवी यादव, रोहित शिरसाट, रफिक शेख, अर्जुन घोगरे व आरेतील इतर रहिवासी उपस्थित होते.