Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

"कामगारच विकासाचे खरे शिल्पकार"; राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे प्रतिपादन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 14, 2025 05:18 IST

राज्यातील ५१ जण पुरस्काराने सन्मानित; कामगारांच्या सहभागाशिवाय देशाची, राज्याची प्रगती होऊ शकणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार हेच विकसित महाराष्ट्राचे खरे शिल्पकार असून त्यांच्या मेहनतीमुळेच महाराष्ट्राचा विकास शक्य झाला आहे. या कामगारांच्या सहभागाशिवाय देशाची, राज्याची प्रगती होऊ शकणार नाही, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी केले.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे ३६ वे कामगार भूषण पुरस्कार व विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारांचे वितरण राज्यपालांच्या हस्ते कामगार क्रीडा भवनात करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, आ. मनोज जामसुतकर, आ. मनीषा कायंदे, प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, कल्याण आयुक्त रविराज इळवे आदी उपस्थित होते.

यावेळी छत्रपती संभाजीनगर येथील बजाज ऑटो लिमिटेडचे कर्मचारी श्रीनिवास कळमकर यांना कामगार भूषण पुरस्कार (५० हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह, मानपत्र) प्रदान करण्यात आला. तर, नोकरी करूनही विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा, संघटन क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या विविध जिल्ह्यांतील ५१ व्यक्तींना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार (प्रत्येकी २५ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व मानपत्र) देण्यात आले.

मंडळाने मुंबईत तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा इतर जिल्ह्यांतही उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. राज्यातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंडळाने कौशल्य विभागासोबत काम करावे. कामगार, युनियन, उद्योजक यांच्यात सामंजस्य, संवाद व शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी कामगार विभागाने पुढाकार घेत राहणे आवश्यक आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.

राज्यात केवळ १० टक्के संघटित, तर ९० टक्के असंघटित कामगार आहेत. असंघटित कामगारांच्या हितासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय, विविध मंडळे कार्यरत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात कामगारांसाठी कामगार भवन उभारण्याबाबत मंडळाने विचार करावा. कामगारांनी शासनाच्या विविध उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांनी केले.

 

टॅग्स :राज्य सरकार