जातपडताळणीचे काम राज्यभरात ठप्प

जातपडताळणी प्रमाणपत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यायचे आणि ते सामाजिक न्याय विभागाने तपासायचे असा एकतर्फी निर्णय घेणाऱ्या युती सरकारच्या विरोधात महसूल विभाग एकवटला आहे.

अतुल कुलकर्णी - मुंबई
जातपडताळणी प्रमाणपत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यायचे आणि ते सामाजिक न्याय विभागाने तपासायचे असा एकतर्फी निर्णय घेणाऱ्या युती सरकारच्या विरोधात महसूल विभाग एकवटला आहे. महसूल संघटनेने मंगळवारपासून जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम बंद केले आहे.
माधुरी पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यात जातपडताळणी समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांच्या स्थापनेपासून त्याच्या अध्यक्षपदी अप्पर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) या सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती शासन करत आले आहे. या समित्यांवरील कामाचा बोजा लक्षात घेऊन तसेच नागरिकांना लवकर जातपडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे या हेतूने राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यास हे काम सोपवले व तसे आदेश नोव्हेंबर २०१३मध्ये काढले.
युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जातपडताळणी समित्या स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि या विषयाच्या फाईलवर मान्यताही दिली. मात्र अचानक सामाजिक न्याय विभागाने या प्रकरणात नाट्यपूर्ण प्रवेश घेत जिल्हा समित्यांचे अध्यक्षपद अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निवड श्रेणी अथवा समकक्ष अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग यांना दिले जाईल, असा आदेश काढून नवीन वाद निर्माण केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने २ मार्च रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाचे पडसाद राज्यभर उमटले. हा निर्णय म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या मूळ निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार असल्याचे महसूल संघटनेचे म्हणणे आहे.
त्यांच्या मते प्रमाणपत्र देण्याचे काम उपजिल्हाधिकारी करतो. समितीचे अध्यक्षपद अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते. या अधिकाऱ्यांना न्याय दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकारही असतात. अशावेळी त्यांनी केलेले काम योग्य आहे की नाही हे तपासण्याचे काम करणे म्हणजे प्रशासकीय परंपरेला छेद देण्यासारखे आहे.
जर अधिकार हवे असतील तर जातप्रमाणपत्र पडताळणीची सगळी जबाबदारीदेखील सामाजिक न्याय विभागानेच घ्यावी; आणि महसूल अधिकाऱ्यांना या अतिरिक्त कामातून तत्काळ मुक्त करावे, अशी भूमिका महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतली असल्याने हा कलगीतुरा रंगणार आहे.
या प्रकरणामुळे राज्य शासनामधील प्रशासकीय लालफितीचा फटका सामान्यांना बसत आहे.

च्अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हा भावी जिल्हाधिकारी असतो. हे अधिकारी एमपीएससीद्वारे येतात. त्याच्या कामाचे मूल्यमापन अन्य कनिष्ठांनी करणे योग्य नाही ही बाब मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन निदर्शनास आणली जाईल. या अधिकाऱ्यांचा या विषयातला अनुभव लक्षात घेऊनच मार्ग काढला जाईल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले.