महिला वॉर्डनची सक्तीची निवृत्ती रद्द

‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल आणि न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी दिलेल्या या निकालाने प्रभा कृष्णाजी कांबळे या महिला वॉर्डनला सेवानिवृत्तीनंतर न्याय मिळाला आहे.

मुंबई: सरकारी पैशाची अफरातफर करणे व अन्य आरोपांवरून तब्बल २४ वर्षे रेंगाळत राहिलेल्या खातेनिहाय चौकशीत दोषी ठरवून मुलींच्या सरकारी वसतिगृहाच्या महिला वॉर्डनला सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा व कथित अपहाराची रक्कम तिच्याकडून वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.
‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल आणि न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी दिलेल्या या निकालाने प्रभा कृष्णाजी कांबळे या महिला वॉर्डनला सेवानिवृत्तीनंतर न्याय मिळाला आहे. कांबळे अहमदनगर येथील संत सखुबाई मुलींच्या वसतिगृहाच्या वॉर्डन असताना खातेनिहाय चौकशी सुरु करून ११ आॅगस्ट १९८३ मध्ये त्यांना निलंबित केले गेले होते. या चौकशीचे सोपस्कार तब्बल २४ वर्षांनी पूर्ण करून समाजकल्याण संचालकांनी त्यांना २० नोव्हेंबर २००९ रोजी सक्तीने सेवानिवृत्त केले. कथित अपहाराची सुमारे तीन हजार रुपयांची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचाही आदेश दिला गेला होता. संचालकांनी केलेली ही शिक्षा नंतर सरकारनेही अपिलात कायम केली होती. त्यावेळी कांबळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथील शासकीय मुलींच्या वसतिगृहाच्या वॉर्डन होत्या.
आता ‘मॅट’चा निकाल होईपर्यंत कांबळे यांचे नियत सेवानिवृत्तीचे वयही उलटून गेले आहे. खातेनिहाय चौकशीत त्यांना ज्या आरोपांवरून दोषी ठरविले गेले होते त्या सर्व आरोपांतून न्यायाधिकरणाने त्यांना निर्दोष ठरविले. कांबळे यांचा दरम्यानचा निलंबनाचा सर्व कालावधी नियमानुसार नियमित केला जावा आणि हा सर्व काळ त्या कामावर होत्या असे गृहित धरून त्यांना त्याचे सर्व सेवालाभ व त्यानुसार पेन्शन द्यावे, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला
याच आरोपांवरून प्रभा कांबळे व त्यांचे पती कृष्णाजी यांच्याविरुद्ध अहमदनगर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात १९८५ मध्ये फौजदारी खटला दाखल केला गेला होता. हा खटलाही १७ वर्ष रेंगाळला व मे २००२ मध्ये न्यायालयाने कांबळे दाम्पत्यास निर्दोष मुक्त केले. खरे तर खातेनिहाय चौकशीचा अहवाल चौकशी अधिकाऱ्याने सप्टेंबर १९८४ मध्येच दिला होता. परंतु फौजदारी खटला प्रलंबित आहे या कारणाने त्यात पुढे काही केले गेले नव्हते. खटल्याचा निकाल लागल्यावर सुमारे १९ वर्षे निलंबित राहिलेल्या कांबळे यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले व त्यानंतर शिक्षा देऊन त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले गेले होते.
खातेनिहाय चौकशी योग्य प्रकारे केली गेली नाही, त्यात कांबळे यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी घेऊ दिली गेली नाही व दरम्यानच्या काळात फौजदारी न्यायालयाने निर्दोष ठरविले आहे या बाबीस जेवढे महत्वद्यायला हवे होते तेवढे न देताच यंत्रवत पद्धतीने त्यांना शिक्षा दिली गेली, असे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. ‘मॅट’पुढील सुनावणीत अर्जदार कांबळे यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील श्रीमती के. एस. गायकवाड यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

तब्बल ३० वर्षांचा ससेमिरा
या संपूर्ण प्रकरणात प्रभा कांबळे यांच्यामागे तब्बल ३० वर्षे ससेमिरा सुरु होता. त्यातील काही प्रमुख
टप्पे असे-
च्आॅगस्ट १९८३-खातेनिहाय चौकशी व निलंबन
च्सप्टेंबर १९८४- चौकशीचा अहवाल सादर
च्जानेवारी १९८५- अहमदनगरच्या कोर्टात फौजदारी खटला.
च्मे २००२- खटल्यातून निर्दोष मुक्तता.
च्नोव्हेंबर २००८- सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा संचालकांचा आदेश.
च्मार्च २००९- प्रधान सचिवांकडून शिक्षा कायम.