यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून महिलांच्या निराशा, फ्लॅगशीप योजनामध्ये त्रुटी - नीलम गो-हे

महिला बाल विकासाचे बजेट २६ टक्क्यांनी वाढून १लाख ८४ कोटीवर गेले परंतू त्यातील ६३४ कोटी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेतून रुग्णालयात प्रसूती खर्चासाठी आहेत. तर रूरल लाईव्हली हूड मिशनला ४२५०० कोटी रू देऊन ३७ टक्क्यांनी वाढवला आहे परंतू या मिशनच्या राज्य सरकारच्या कारभारात बचत गटांचा वा त्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग काहीही नाही.

मुंबई :  महिला बाल विकासाचे बजेट २६ टक्क्यांनी वाढून १लाख ८४ कोटीवर गेले परंतू त्यातील ६३४ कोटी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेतून रुग्णालयात प्रसूती खर्चासाठी आहेत. तर रूरल लाईव्हली हूड मिशनला ४२५०० कोटी रू देऊन ३७ टक्क्यांनी वाढवला आहे परंतू या मिशनच्या राज्य सरकारच्या कारभारात बचत गटांचा वा त्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग काहीही नाही.प्राॅव्हिडेंट फंडासाठी महिला कर्मचार्यांना ८ टक्केच पैसे तीन वर्षे भरावे लागणार आहेत. पण ते फार किरकोळ उत्तेजन आहे.  सुकन्या योजनेतील बँक खाती १कोटी २६ लाखावर पोचून १९१८३ कोटी वर निधी पोचला आहे. हा निधी प्रत्यक्षात मुलींना वा पालकांना व्याजरूपात ऩ मिळाल्याने दैनंदिन एसटी वा बस फी वा चपला,छत्री या साध्या बाबींपासून त्या वंचितच रहातात. महत्वाचे म्हणजे महिला सुरक्षेसाठी पायाभूत सुविधा व मदत सेवांसाठी तसेच कायदा अंमलबजावणी, हिंसाचार प्रतिबंध यासाठी काहीही ऊपाययोजना नाहीत.निर्भया फंड गेल्या वर्षीप्रमाणेच ५०० कोटी मिऴालेले आहेत. सन २०१४, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८ याप्रमाणे ५००० कोटी निर्भया फंडात जमायला हवे होते. परंतू आरंभीचे १००० कोटी २०१४ व २० १५ मध्ये वापरलेच गेले नाहीत.खेदाची बाब अशी की ते योग्य त्या बाबीवर न वापरायला हवा होता तो कार्यक्रम न आखता यावर्षी हा निधी रु ३००० कोटींवर येऊन कमी झाला आहे. महागाई कमी झाली नाहीच त्याने महिलांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. शेतीमालाला ऊत्पादनखर्चाच्या दीडपट मिनीमम सपोर्ट प्राईस हा त्यातल्या त्यात महत्वाचा निर्णय असला तरी प्रत्यक्षातील साठेबाजी, हितसंबंधाचे साटेलोटे यातून हा दिलासा कसा मिळणार हा प्रश्न दिसतो. केंद्र सरकारने 'विसरशील खास मला द्रुष्टीआड होता ,वचने ही गोडगोड आता ' अशी परिस्थिती आणून मतदारांची वंचना केली आहे.