वसतिगृहे अनुदानाविनाच!-- अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्नच नाहीत.

प्रशासनाची उदासीनता : ६७ वसतिगृहे सहा महिन्यांपासून निधीच्या प्रतीक्षेतच

इस्लामपूर : सांगली जिल्हा समाजकल्याण विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात ६७ अनुदानित वसतिगृहे चालविली जातात. ज्या समाजकल्याण विभागावर मागासवर्गियांचे आर्थिक व शैक्षणिक हितसंवर्धन करण्याची जबाबदारी आहे, त्याच विभागाकडून तब्बल ६ महिने विद्यार्थी भोजन अनुदान, कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडल्याने, अनुदानित वसतिगृहात दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. सांगली समाजकल्याण विभागाला जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच ९६ लाख १६ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून विद्यार्थ्यांचे २0१२—१३ चे थकित बारा टक्के भोजन अनुदान व वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचा सहा महिन्यांचा पगार द्यावा, असा आदेश आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात समाजकल्याणने कोट्यवधींचे उड्डाण मारले आहे. कोट्यवधींचा समाजकल्याण विभाग, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे भोजन अनुदान व कर्मचाऱ्यांचे मानधन द्यायला कोणत्या मुहूर्ताची वाट पहात आहे हेच कळायला मार्ग नाही. अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना तब्बल सहा महिने पगार नसल्याने ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. मार्च महिन्यातील गुढीपाडवा आणि होळी, मे महिन्यातील अक्षयतृतीय, जून महिन्यातील वटपौर्णिमा, जुलै महिन्यातील बेंदूर आणि रमजान ईद, आॅगस्ट महिन्यातील नागपंचमी, राखी पौर्णिमा आदी सणाला पगारच नसल्याने वसतिगृहातील कर्मचारी पुरता हतबल बनला आहे.२0१२—१३ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थी भोजनाचे १२ टक्के अनुदानाचे ५0 लाख रुपये व २0१३—१४ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थी भोजनाचे ६0 टक्के याप्रमाणे अनुदानाचे १ कोटी ५३ लाख रुपये असे मिळून २ कोटी ३ लाख रुपये थकित असल्याने वसतिगृहे चालवायची कशी? असा प्रश्न संस्था चालकांपुढे उभा राहिला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष, अधिकाऱ्यांची बेफिकीर प्रवृत्ती, निर्ढावलेले कर्मचारी आणि सुस्तावलेले प्रशासन अशा तिहेरी कोंडीत सापडलेला समाजकल्याण विभाग विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर वर्मी घाव घालत आहे, हे मात्र नक्की. (प्रतिनिधी)

अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्नच नाहीत...
समाजकल्याण विभागाला जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले असले तरी, तब्बल दोन महिने समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या लेखा व कोषागारातून अनुदान उचलण्यासाठी प्रयत्न न केल्याने सगळा सावळागोंधळ निर्माण झाला आहे. २0१२ मधीलच बारा टक्के भोजन अनुदान समाजकल्याण विभागाने अद्याप दिलेले नाही. त्यातच जून २0१४ या महिन्यात द्यावयाच्या ६0 टक्के भोजन अनुदानाची भर पडून, एकूण ७२ टक्के भोजन अनुदान थकले आहे.