चांडाेळेच्या रिमांडसंदर्भात ईडीच्या याचिकेवर निकाल ठेवला राखून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 5, 2020 04:09 IST2020-12-05T04:09:34+5:302020-12-05T04:09:34+5:30
टॉप्स ग्रुप्स घोटाळा प्रकरण लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : टॉप्स ग्रुप्स घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी व आमदार प्रताप सरनाईक यांचा निकटवर्तीय ...

चांडाेळेच्या रिमांडसंदर्भात ईडीच्या याचिकेवर निकाल ठेवला राखून
टॉप्स ग्रुप्स घोटाळा प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : टॉप्स ग्रुप्स घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी व आमदार प्रताप सरनाईक यांचा निकटवर्तीय अमित चांडाेळे याचा ताबा आणखी काही दिवस वाढवून देण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिल्याने ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. चांडाेळेवर पीएमएलएअंर्तगत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग तर चांडाेळेतर्फे ॲड. रिझवान मर्चंट यांनी न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्या. चव्हाण यांनी ईडीच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.
चांडोळे याचा ताबा वाढवून न देणे, हे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. ईडीकडे बँकेची मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे आहेत. एमएमआरडीएकडून मिळालेली माहिती आणि कागदपत्रेही आहेत. या सर्व बाबींची चांडाेळेकडे चौकशी करायची आहे. हे सर्व आवश्यक असल्याने त्याचा ताबा वाढवून देण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद सिंग यांनी केला.
चांडाेळे याचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे, हे सिद्ध करणारी कागदपत्रे ईडीकडे नाहीत. सरनाईक यांना लक्ष्य करण्यासाठी चांडाेळेला अडकविण्यात येत आहे. ईडीला सरनाईक यांच्या १२ कोटी रुपये इतक्या काळ्या पैशांसंबंधी माहिती मिळाली. याची माहिती चांडाेळेला कशी असणार? तो सरनाईक यांचा सीए नाही. चांडाेळे सरनाईक यांचा ‘माणूस’ आहे, हे ऐकीव आहे, असे मर्चंट यांनी न्यायालयाला सांगितले.
चांडाेळेच्या ताब्याशिवाय ईडी तपास करू शकत नाही का, असा सवाल न्यायालयाने ईडीला केला. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आणू शकत नाही. एखाद्याचा ताबा देणे आवश्यक आहे, याची खात्री पटल्यावरच न्यायालय त्याचा ताबा पोलिसांना देऊ शकते, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.
................................