पनवेलमध्ये रिंगरूट बससेवा !

केंद्र शासनाच्या यू. आय. डी. एस.एस.एम.टी. योजनेंतर्गत पनवेल शहरात बससेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

प्रशांत शेडगे ल्ल पनवेल
केंद्र शासनाच्या यू. आय. डी. एस.एस.एम.टी. योजनेंतर्गत पनवेल शहरात बससेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला २० गाड्या सुरू करण्यात येणार असून त्याकरिता टाटा फोर्स कंपन्यांना आॅर्डर देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून १९ कोटी रुपयांची मागणी देण्यात आली आहे. त्याला सहमती मिळाल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्याधिकारी चारुशीला पंडित यांनी दिली. येत्या दोन महिन्यांत पनवेलमध्ये रिंगरूट बससेवा सुरू होण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत.
पनवेल शहरालगत सिडकोने नवीन पनवेल, कळंबोली, कामोठा आणि खारघर या वसाहती वसवल्या. हे सर्व नोड विकसित झाले असून नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. या परिसरात अंतर्गत प्रवास करण्यासाठी तीन आसनी रिक्षांशिवाय दुसरे साधन नाही. मीटर डाऊन केवळ कागदावर असून पनवेलकरांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे. अंतर्गत प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय असावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरीत आहे.
पनवेल परिसरात अंतर्गत प्रवास करणारे वाढते प्रवासी आणि त्यांच्याकडून अंतर्गत बससेवा सुरू करण्यासाठी होत असलेली मागणी, प्रवाशांसाठी सोय व्हावी या उद्देशाने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी धरलेला आग्रह यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून शहर बससेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मध्यंतरी बससेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मध्यंतरी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा प्रकल्प रखडला होता, मात्र प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे.
२१ सप्टेंबर २०१३ रोजी पालिकेने बससेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. अर्बन मास ट्रॅनशीप कंपनी या एजन्सीची ५ आॅक्टोबर रोजी निवड करून ७ आॅक्टोबर रोजी कार्यादेश देण्यात आले. काही दिवसात संबंधित एजन्सीने सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला.
बस टर्मिनलसाठी करंजाडे येथील कचरा डेपोची ७० गुंठे जागा सुचविण्यात आली आहे. या अहवालानुसार एकूण ३० बसमार्ग आखण्यात आले आहेत. या बसेसच्या मार्गाचे अंतर कमीत कमी ४ किमी तर जास्तीत जास्त ५२.७० किमी अंतर प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जाहिरात धोरण आणि पार्र्किं ग पॉलिसी तयार करण्याचे कामही काही घेण्यात आले आहे. यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करून त्या समितीच्या माध्यमातून नियंत्रण, सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. या संदर्भात ६ जानेवारी रोजी केंद्रीय संचालक आर. के. सिंग यांच्याकडे या संदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी अतिरिक्त मुख्याधिकारी चारुशीला पंडित, प्रभारी नगरअभियंता संजय कटेकर यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली.

१५ एकर : प्रोजेक्ट खर्चाच्या १.५ टक्के व त्यावर सेवा करास स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. प्रकल्प आराखड्यात बस डेपोसाठी अंतिम भूखंड क्र. ५०८ व ५२० वरील एकूण १५ एकर जमीन दर्शवली.