यदु जोशी
मुंबई : महायुती सरकारच्या काळात अद्यापही विधिमंडळ समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे जाहीर होऊ शकलेली नाहीत. काही सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांनी त्यांच्या कोट्यातील नावे अजूनपर्यंत विधिमंडळाकडे पाठविलेली नाहीत, त्यामुळे घोळ सुरूच आहे.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सात डिसेंबरपासून उपराजधानी नागपुरात सुरू होत आहे. अद्याप समित्यांचा पत्ता नाही. भाजप आणि काँग्रेसने त्यांच्या कोट्यातील नावे पाठवली पण अन्य पक्षांना त्यासाठी अद्याप सवड मिळालेली नाही. भाजपकडून विधिमंडळास नावे पाठवण्यात आली आहेत, असे तीन पक्षांच्या समन्वय समितीचे समन्वयक व भाजपचे विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी लोकमतला सांगितले. तर, काँग्रेस पक्षाची नावे पाठविली आहेत अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
असा ठरला फॉर्म्युलाभाजप शिवसेना व राष्ट्रवादी यांची एक समन्वय समिती कार्यरत आहे. या समितीच्या बैठकाही झाल्या. त्यात विधिमंडळ समित्यांसाठी आपापली नावे देण्याचे ठरले होते. महायुतीच्या वाट्याला आलेल्या समिती अध्यक्ष व सदस्यांच्या पदांपैकी ५० टक्के समिती भाजपचे २५ टक्के शिवसेनेचे आणि २५ टक्के राष्ट्रवादीचे असा ५०:२५:२५ चा फॉर्म्युला निश्चित झालेला आहे.
प्रतीक्षा अद्याप संपेना, दि. २३ रोजी बैठकसत्तारूढ महायुतीच्या तिन्ही पक्षांमधील नेतेमंडळी महामंडळांवरील नियुक्त्या जाहीर होण्याची वाट पाहून थकले आहेत. विधिमंडळ समित्या वाटपाचा फॉर्मुला ठरला पण अद्याप ते देखील होऊ शकलेले नाही. आता बैठक २३ नोव्हेंबरला मुंबईत होत असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अध्यक्षपदी अशोक चव्हाण यांना संधीलोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेस पक्षाला मिळणार आहे. हे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाला दिले जाते. या पदासाठी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव पाठवण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये काँग्रेस हा सर्वात मोठा विधिमंडळ पक्ष आहे.
लवकरच पाठवणार नावेविधिमंडळ समित्यांसाठी आमच्या पक्षाची नावे पुढील आठवड्यात विधिमंडळाकडे पाठविली जातील असे राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष खा. सुनील तटकरे यांनी लोकमतला सांगितले. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आ. अनिल परब म्हणाले की, नावे पाठविण्यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली आहे. लवकरच नावे पाठवली जातील.विधिमंडळाच्या कामकाजात या समित्यांची अत्यंत महत्वाची भूमिका असते. या समित्यांमार्फत विधिमंडळाचे कामकाज चालते विधिमंडळाचा तिसरा डोळा म्हणून या समित्यांकडे बघितले जाते. मात्र, आधी अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने आणि आता जून २०२२ पासून महायुती सरकारदेखील समित्यांच्या स्थापनेबाबत उदासीन राहिले आहे.