मुंबई : लाडकी बहीण योजनेंतर्गत दोन महिन्यांचे पैसे महापालिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १४ जानेवारीला बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याच्या काँग्रेसच्या दाव्याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना सोमवारी सकाळी ११:०० पर्यंत याबाबतची वस्तुस्थिती काय ते स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. संदेश कोंडविलकर यांनी आयोगाला शनिवारी एक पत्र देऊन दावा केला होता की, डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ असे २ महिन्यांचे ३ हजार रुपये हे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात राज्य सरकार १४ जानेवारीला म्हणजे मतदानाच्या आदल्या दिवशी टाकणार आहे. हा आचारसंहितेचा भंग आहे. महिलांना हे एकप्रकारे मतदानासाठीचे प्रलोभन आहे, तेव्हा आयोगाने सरकारला तसे करण्यापासून रोखावे.
सकाळी ११ पर्यंत उत्तर द्या!
आयोगाच्या सुत्रांनी लोकमतला सांगितले की, आयोगाने मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना रविवारी एक पत्र पाठवून याबाबतची वस्तूस्थिती काय आहे? खरेच सरकार अशा प्रकारे २ महिन्यांचे एकत्रित पैसे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थीना देणार आहे का, अशी विचारणा केली. सोमवारी सकाळी ११:०० पर्यंत राज्य सरकारने याचे उत्तर द्यावे, असेही आयोगाने बजावले.
आम्ही योजना सुरू केली तेव्हा काँग्रेसचे नेते योजना नको म्हणून उच्च न्यायालयात गेले होते, ती याचिका टिकली नाही. आता पैसे देऊ नका म्हणत आहेत. लाडकी बहीण ही राज्य सरकारची सुरू असलेली योजना आहे आणि निवडणूक आचारसंहितेत अशा योजना येत नसतात. त्यामुळे काँग्रेस कितीही म्हणत असली तरी आमच्या लाडक्या बहिणींना निधी हा दिलाच जाईल. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
लाडकी बहीण योजनेला काँग्रेसचा अजिबात विरोध नाही. दुसऱ्या दिवशी मतदान असताना १४ जानेवारीला या योजनेच्या लाभार्थीना एक नाही तर दोन महिन्यांचे पैसे सरकार देणार असेल तर तो आचारसंहितेचा भंग आहे. आयोगाने हा प्रकार रोखला पाहिजे एवढीच आमची मागणी आहे. हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
Web Summary : The Election Commission asked about Congress' claim that money will be deposited before elections. Congress alleges it violates the code of conduct. The state government has been ordered to clarify the matter by 11 AM.
Web Summary : चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावे पर स्पष्टीकरण मांगा कि चुनाव से पहले पैसे जमा किए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। राज्य सरकार को सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।