रौप्य महोत्सवी वर्षात तरी न्याय मिळणार का?

राज्य मराठी विकास संस्थेला १ मे अर्थात महाराष्ट्र दिनी २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, गेल्या १९ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे कर्मचारी

मुंबई : राज्य मराठी विकास संस्थेला १ मे अर्थात महाराष्ट्र दिनी २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, गेल्या १९ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे कर्मचारी कायम सेवेत घेण्यासाठी शासन दरबारी खेटे घालत आहेत. परिणामी, रौप्य महोत्सवी वर्षी तरी कामगारांना न्याय मिळेल का, असा सवाल करत कायम सेवेसह विविध भत्त्यांची भेट सरकारने द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने केली आहे.
यासंदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष अ. द. कुलकर्णी कुलकर्णी यांनी सांगितले की, मराठी भाषा संवर्धनासाठी काम करताना विविध कार्यक्रमांचे यशस्वी आयोजन ही संस्था करत आहे. मात्र, संस्थेतील तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यातही एकूण पदांच्या केवळ २५ टक्के जागांवर कायमस्वरूपी, तर उरलेल्या जागांवर कंत्राटी कामगारांना नेमण्यात आले आहे. परिणामी कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे साकडे महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना घातले आहे. कारण मुख्यमंत्री या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष, तर शिक्षणमंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष आहेत.
उच्च दर्जाची शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे भविष्य अंधारात जाण्याची भीती महासंघाचे प्रसिद्धी प्रमुख सुदर्शन शिंदे यांनी व्यक्त केली. शिंदे म्हणाले की, संबंधित कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्ती वेतन, अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, सेवा पुस्तिका अशा कोणत्याही सुविधा लागू नाहीत. त्यामुळे सर्व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. कायम सेवेच्या प्रतिक्षेत वयोमर्यादा उलटल्याने इतरत्र नोकरी मिळणेही अशक्य झाले आहे. त्यामुळे इतर विभागांप्रमाणेच संस्थेच्या विकासासाठी हयात घालवलेल्या या कर्मचाऱ्यांना शासनाने दिलासा देण्याचे आवाहन महासंघाने केले आहे. (प्रतिनिधी)