मुंबई : गेल्या दोन वर्षांत राज्यात वैद्यकीय आणि शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३५ झाली आहे. त्या तुलनेत मात्र प्राध्यापकांची भरती न झाल्याने सर्वच महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय ६४ वरून ६५ करण्याबाबत विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याचा फायदा संचालक, अधिष्ठाता आणि प्राध्यापकांना होण्याची शक्यता आहे. काही महिन्यांपासून प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची संख्या वाढत असल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागात सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र त्याबाबत कुणी फारसे सकारात्मक नव्हते. मात्र विशेष वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापक संघटनांकडून रिक्त पदे भरण्याचा आग्रह वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे सातत्याने केला जात आहे. त्यानंतर काही प्रमाणात भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यात अध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक आणि अधिष्ठाता याची भरती केल्यानंतरही अनेक ठिकाणी पदे रिक्त आहेत. काही ठिकाणी अजूनही कायमस्वरूपी अधिष्ठाता नाही.
प्राध्यापकाने दिलेल्या माहितीनुसार, वय वाढविण्याच्या संदर्भात काही वर्षांपूर्वी नागपूर उच्च न्यायलयात याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे त्या निर्णयाचा विचार करूनच विभागाला पुढची पावले उचलावी लागणार आहेत.
अन्य अध्यापकांमध्ये अस्वस्थताराज्यातील आजही बहुतांश मेडिकल कॉलेजमधे अनेक अध्यापकांची पदे रिक्त असताना ती पदे भरण्याऐवजी या अशा पद्धतीचे सेवानिवृत्त वय वाढविण्याच्या या प्रकारामुळे अन्य अध्यापक ज्यांना बढती मिळणार होती, त्यांच्यामध्ये मात्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
कॅबिनेटची मान्यता गरजेचीवैद्यकीय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेवानिवृत्तीचे वय ६४वरून ६५ प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
मात्र या निर्णयास कॅबिनेटची मान्यता लागणार आहे. त्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णयात घेण्यात येणार आहे. मात्र आचारसंहिता सुरू असल्याने या अशा पद्धतीचा निर्णय तात्काळ शक्य नाही.
Web Summary : Maharashtra mulls raising medical professors' retirement age to 65 due to faculty shortages. Proposal awaits cabinet approval, sparking mixed reactions among educators.
Web Summary : महाराष्ट्र संकाय की कमी के कारण चिकित्सा प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।