बांगलादेशींना पालिका बाहेर काढेल की पोलिस?

मुंबईला चार वर्षांनी महापौर मिळाले. पदग्रहण करताच, ‘बेकायदेशीर बांगलादेशींना हटवणे हेच आपले महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे,’ असे महापौरांनी जाहीर केले. दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाने पवईतल्या अतिक्रमणांवरून महापालिकेवर कठोर शब्दांत टीकास्त्र सोडले.

अतुल कुलकर्णी

संपादक, मुंबई

मुंबईला चार वर्षांनी महापौर मिळाले. पदग्रहण करताच, ‘बेकायदेशीर बांगलादेशींना हटवणे हेच आपले महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे,’ असे महापौरांनी जाहीर केले. दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाने पवईतल्या अतिक्रमणांवरून महापालिकेवर कठोर शब्दांत टीकास्त्र सोडले. मुंबई अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या ताब्यात देणार का? असा संतप्त सवालही उच्च न्यायालयाने केला. पद स्वीकारल्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत, ‘रोहिंग्या आणि बेकायदेशीर बांगलादेशींना मुंबईतून हटवणे हेच भाजप, शिवसेना आणि आरपीआयचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असेल. त्याकरिता आम्ही डिजिटल सीस्टिम आणि एआयचा वापर करू. पदपथांवर अतिक्रमण केलेल्या बांगलादेशींचे जात प्रमाणपत्र व बोगस आधार कार्ड शोधून त्यावर त्वरित कारवाई करू’, अशी घोषणा केली. बांगलादेशींना शोधण्याचे काम पोलिसांचे आहे की महापालिकेचे? महापालिकेचे काम जन्म-मृत्यू दाखले देण्याचे आहे. बांगलादेशींना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जन्म-मृत्यूचे दाखले दिले गेले असतील, तर त्यासाठी महापालिकेने अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, पण खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे मुंबईत राहणारे बांगलादेशी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांचे आहेत. यापुढे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बांगलादेशी शोधायचे आणि ते पोलिसांच्या ताब्यात द्यायचे. म्हणजे सिनेमात शेवटच्या फाइटनंतर पोलिस येतात, तसेच आता होईल.

महापालिकेने बांगलादेशी फेरीवाले पकडले तर त्यांनाही पोलिसांच्या ताब्यात देऊ, असे सांगितले आहे. बांगलादेशी फेरीवाले पकडायचे आणि उत्तर भारतीय, बिहारी, महाराष्ट्रीयन फेरीवाले सोडून द्यायचे अशी भूमिका घेतली तर मुंबईतील फूटपाथ कधीही मोकळा श्वास घेणार नाहीत. फूटपाथवर अतिक्रमण करण्यासाठी सगळ्यांना ‘गांधी दर्शन’ घडवले जाते. यात महापालिका आणि पोलिस सर्वांचा समावेश आहे. वरळीत एक वडापावचे अतिक्रमण फूटपाथवर आहे. त्याने तो फूटपाथ दुसऱ्याकडून महिना पाच हजार रुपयांनी भाड्याने घेतला. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना दर आठवड्याला त्याला ‘गांधी दर्शन’ घडवावे लागते. शिवाय वडापाव, भजे फुकट द्यावे लागतात. त्याला यासाठी महिना १० ते १२ हजार रुपये लागतात. एका फूटपाथवर एका फेरीवाल्याचे दर महिन्याला असे व्यवहार असतील तर मुंबईत किती बेकायदेशीर ठेले कोणकोणत्या फूटपाथवर आहेत? याचा हिशोब महापौरांनी काढायला हवा.

मुंबईकरांनी भाजपला चांगला बदल हवा म्हणून निवडून दिले आहे. ४४ वर्षांनी मुंबई महापालिकेवर भाजपचा भगवा फडकला. चांगले काम कराल तर मुंबईकर तुमच्या सोबत राहतील हा संदेश या निकालाने भाजपला दिलेला आहे. प्रशासकांची राजवट संपून आता लोकनियुक्त सदस्यांचा कारभार सुरू झाला आहे. महापालिकेचे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यामध्ये नगरसेवकांनी प्रभावी मध्यस्थाची भूमिका बजावली पाहिजे. रस्त्यावरचा कचरा रोजचा रोज उचलला जावा. फूटपाथ चालण्यासाठी आहेत, अतिक्रमणासाठी नाहीत हे कायदेशीर भाषेत ठणकावून सांगावे. पालिकेच्या आरोग्यसेवा उत्तम ठेवाव्या, जेणेकरून गोरगरिबांना मोफत उपचार मिळतील. इतक्या साध्या आणि सोप्या अपेक्षा नागरिकांच्या आहेत. एवढे जरी महापालिकेने केले तरी लोक या महापौरांचे भरभरून कौतुक करतील. बांगलादेशींना शोधण्याचे आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे काम पोलिसांना करू द्या.

मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरानंदानी परिसरात शाळेजवळच्या रस्त्यावरील झोपड्यांच्या अतिक्रमण प्रकरणात तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली. अतिक्रमणे ही तुमचीच निर्मिती आहे. वाहनांच्या गोगलगायी झाल्या आहेत. कोणीही येतो, मुख्य रस्त्यावर झोपड्या टाकून राहतो. हे तुम्ही पाहत बसणार आहात का? तुमच्याकडे इच्छाशक्ती आणि साधनसामग्री असेल आणि ते वापरण्याचे धाडस नसेल तर तसे स्पष्ट सांगा. पुढची पिढी कोणता वारसा सांगणार? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. पवईतील अतिक्रमण खासगी जागेत आहे की महापालिकेच्या जागेत आहे, यावरून पुढचे काही दिवस वाद होतील. महापालिका न्यायालयात याविषयी काय भूमिका घेते हा भाग वेगळा. मात्र, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने मुंबईतल्या अतिक्रमणांविषयी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ते अत्यंत गंभीर आहेत. खासगी रस्त्यावरचे अतिक्रमण आम्ही काढणार नाही, अशी भूमिका कदाचित महापालिका घेईल. मात्र, महापालिकेच्या किती जागांवर आज अतिक्रमणे आहेत? किती फूटपाथ फेरीवाल्यांनी व्यापले आहेत? रस्त्याच्या दुतर्फा पार्किंग नाही म्हणून कशाही, कुठेही गाड्या लावल्या जात आहेत, याची जबाबदारी कोण घेणार? या अतिक्रमणांबद्दलदेखील महापालिकेने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे.

आताच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सिडको परिसरात २६ हजार अतिक्रमणे आहेत, असे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. एवढी अतिक्रमणे आहेत म्हटल्यानंतर न्यायालय काही बोलणार नाही असे तत्कालीन सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना वाटले असेल. मात्र, तेव्हाच्या न्यायमूर्तींनी टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमणे दूर करण्याचे आदेश देत दरवेळी पुढची तारीख दिली व सिडकोतील अतिक्रमणे दूर केली. जी कामे महापालिकेने किंवा सिडकोने करायची ती न्यायालयाला करावी लागत असतील, तर महापालिकेत अतिक्रमणविरोधी पथक किंवा विभाग ठेवायचा तरी कशाला?

अतिक्रमणाचा विषय मुंबईपुरता नाही. मध्यंतरी ठाणे मुंब्रा शीळ परिसरात न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे ७ ते ८ मजली ३२ इमारती पाडण्यात आल्या. प्रत्येकच काम न्यायालयाने करावे असे महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना अपेक्षित आहे का? प्रत्येकाने आपले काम नीट केले तर हे प्रश्नच उपस्थित होणार नाहीत. तत्काळ प्रसिद्धीच्या मोहात न पडता नको त्या गोष्टी टाळायला हव्या. राजकारण्यांनी ‘नाही’ म्हणायला व अधिकाऱ्यांनी ‘हो’ म्हणायला शिकले पाहिजे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी शहर स्वच्छ सुंदर दिसण्यासाठी प्रयत्न करावेत, स्वतःच्या प्रत्येक प्रसिद्धीसाठी नको.