अतिक्रमणांवर कारवाई करणारच

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने गाव-गावठाणातील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात धडक मोहीम छेडली आहे.

नवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने गाव-गावठाणातील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात धडक मोहीम छेडली आहे. ही मोहीम थांबवावी, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी सिडकोवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. मात्र कोणत्याही दबावाला भीक न घालता कारवाई करणारच असा पवित्रा सिडकोने घेतला आहे. त्यामुळे सिडकोची कारवाई सोमवारपासून अधिक गतिमान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या सरसकट सर्वच बांधकामांवर कारवाई होणार या भीतीने ग्रामस्थांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी या कारवाईच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विशेष म्हणजे या निमित्ताने सर्वपक्षीय नेते मंडळी प्रथमच एकत्र येत सिडको विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांना या कारवाईची रूपरेषा व आपली भूमिका समजावून सांगण्यासाठी सिडकोच्या प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांनी शनिवारी सिडको भवन येथे एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला उरण, पनवेल व नवी मुंबईतील सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या गावठाणापासून २00 मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना शासनाने अभय दिले आहे. मात्र सिडकोने २00 मीटरची हद्द अद्यापि निश्चित केली नाही. प्रथम ती हद्द निश्चित करावी, तोपर्यंत कारवाई स्थगित करावी, अशी मागणी यावेळी उपस्थित नेत्यांनी केली. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत ही कारवाई करणे कसे आवश्यक आहे, याची सविस्तर माहिती व्ही.राधा यांनी उपस्थित नेत्यांना दिली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने ही कारवाई मोहीम हाती घेतली आहे. शासनाने सरसकट २0१२ पर्यंतच्या बांधकामांना अभय दिले आहे. त्यामुळे दोनशे मीटरच्या हद्दीचा प्रश्नच येत नाही. २0१२ नंतर उभारण्यात आलेल्या व सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांवर ही कारवाई करण्यात येत आहे. शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अतिक्रमणांना आळा घालणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन राधा यांनी यावेळी बैठकीत केले. सोमवारपासून ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होत आहे. त्यामुळे त्यात अडथळा आणण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये, अन्यथा त्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला भरला जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
या बैठकीला आमदार मंदा म्हात्रे, ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, उरणचे आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार विवेक पाटील, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीचे डॉ. राजेश पाटील, मनोहर पाटील, भाजपाचे युवा नेते वैभव नाईक, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दशरथ भगत, माजी महापौर सागर नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवनियुक्त जिल्हाध्यक्ष अनंत सुतार आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

शासनाने २0१२ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले आहे. त्यामुळे त्यानंतरच्या एकाही बांधकामाची गय केली जाणार नाही. तसेच यापुढे अशा बांधकामांना पाणी, वीज व इतर सुविधा पुरविणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
- व्ही. राधा, प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालिका, सिडको

च्सिडको आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालण्याचा निर्णय उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतला.
च्त्यानुसार सिडकोने प्रस्तावित केलेली सोमवारची कारवाई स्थगित करावी, अशी विनंती या नेत्यांनी व्ही. राधा यांच्याकडे केली. मात्र पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ही कारवाई होणारच असे स्पष्ट करून राधा यांनी ही विनंती फेटाळून लावली.