आता रस्तेही होणार एलिव्हेटेड?

उपनगरीय लोकल सेवेवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत असल्याने पश्चिम आणि मध्य रेल्वेमार्गावर एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्प बनविण्याचा विचार सुरू आहे.

वाहतूक समस्येवर उपाय : रेल्वे प्रकल्पांबरोबरच सहा पदरी रस्ताही प्रस्तावित
मुंबई : उपनगरीय लोकल सेवेवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडत असल्याने पश्चिम आणि मध्य रेल्वेमार्गावर एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्प बनविण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र अनेक अडचणींमुळे एलिव्हेटेड प्रकल्प रखडले असून, आता हे प्रकल्प रेल्वेच्या प्राधान्यक्रमावर असल्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. त्यामुळे दोन्ही एलिव्हेटेड प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर एलिव्हेटेड रेल्वेलाच समांतर असा सहा पदरी रस्ताही प्रस्तावित असून, ते एलिव्हेटेड करण्याचा विचार सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचे सहकार्यही आवश्यक असून, त्यासाठी राज्य सहकार्य करार होणे आवश्यक आहे. मात्र हा करार झाला नाही. त्यामुळे सीएसटी ते पनवेल एलिव्हेटेड प्रकल्पही रखडल्याचे रेल्वेचे अधिकारी सांगत होते. यासंदर्भात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. त्या वेळी हे दोन्ही प्रकल्प रेल्वेच्या प्राधान्यक्रमावर असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. या एलिव्हेटेड प्रकल्पाबरोबरच सहा पदरी रस्ताही प्रस्तावित असल्याचे ते म्हणाले. एलिव्हेटेड प्रकल्प आणि सहा पदरी रस्ते यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरातील वाहतुकीचा मोठा प्रश्न सुटेल, अशी आशा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. यासंदर्भात रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सहा पदरी रस्ता करण्याचा विचार या बैठकीत करण्यात आला. हा रस्ता एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्पांना समांतर असावा अशी चर्चा झाली. मात्र सहा पदरी रस्ते एलिव्हेटेड असावेत की एलिव्हेटेड रेल्वेच्या खालून, यावर एकमत झाले नाही. परंतु सध्या मुंबई शहर आणि उपनगरात सहा पदरी रस्ते खालून बनविण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने एलिव्हेटेड रस्त्यांशिवाय पर्याय नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. एलिव्हेटेड रेल्वे आणि एलिव्हेटेड रस्ते बांधायचे झाल्यास त्यासाठी शासनाकडे जमीन उपलब्ध आहे का, याची माहिती या वेळी घेण्यात आली. (प्रतिनिधी)

मध्य रेल्वेमार्गावर एमआरव्हीसीचा (मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन) सीएसटी-पनवेल असा फास्ट कॉरीडोर प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे पनवेलचा प्रवास सुसाट होणार आहे. सध्या ७७ मिनिटांत प्रवास होतो. हा कॉरीडोर झाल्यास अवघ्या ४५ मिनिटांत प्रवास होणार आहे. प्रकल्पाचा खर्च ११ ते १२ हजार कोटी रुपये आहे.

वाहतुकीसंदर्भात स्थायी समिती
सध्या वाहतूक या विषयाशी संबंधित निर्णय घेण्याकरिता बृहन्मुंबईत वेगवेगळ््या एजन्सी काम करतात. त्यांच्यात समन्वय साधला जावा व वाहतुकीबाबत सुस्पष्ट धोरण निश्चित व्हावे याकरिता सर्व संबंधित एजन्सींचा समावेश असलेली स्थायी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.