अंधेरी स्थानकाजवळील २९ दुकाने हटविणार

अंधेरी (पूर्व) स्टेशनला जोडणाऱ्या रस्त्यावर दुकाने असल्याने अंधेरीकरांना या ठिकाणाहून ये-जा करणे अशक्य होत होते. मात्र आता या रस्त्यावरील २९ स्टॉल्स हटवण्याचा निर्णय

मुंबई : अंधेरी (पूर्व) स्टेशनला जोडणाऱ्या रस्त्यावर दुकाने असल्याने अंधेरीकरांना या ठिकाणाहून ये-जा करणे अशक्य होत होते. मात्र आता या रस्त्यावरील २९ स्टॉल्स हटवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे आणि येत्या एक-दोन दिवसांत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी महापालिकेने अंधेरी स्थानकाच्या पादचारी पुलाला जोडणारा ९.५० मीटरचा रस्ता बांधला. रिक्षा, रुग्णवाहिका, पोलीस वाहन, फायर इंजिनला जाता यावे, यासाठी हा रस्ता बांधण्यात आला. मात्र या मोकळ्या रस्त्यावर पानाची गादी, चहाचा टपरी व अन्य छोटे स्टॉल्स उभारल्याने अवघा ३ मीटरच रस्ता मोकळा राहिला. त्यामुळे रिक्षा जाण्यासाठीही मार्ग उरला नाही.
अंधेरी स्टेशनला दहशतवादी धोका असल्याने महापालिकेच्या के (पूर्व) वॉर्डचे सहायक आयुक्त देवेंद्र कुमार जैन यांनी २०१३मध्ये २९ स्टॉल्सधारकांना नोटीस बजावली. या नोटीसविरोधात १९ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. आर.डी. धानुका यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी
होती.
आतापर्यंत १४ स्टॉल्सधारकांनी महपालिकेने दहिसर येथे दिलेल्या पर्यायी जागी स्थलांतरित होण्याची तयारी दाखवली आहे. उर्वरित स्टॉल्सधारकांशी पुन्हा एकदा चर्चा करण्यात येईल, असे महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे आणि अ‍ॅड. सुनील सोनवणे यांनी
न्या. धानुका यांना सांगितले.
‘अंधेरी स्टेशनवर दहशतवाद घडवण्याची भीती असल्याने हा रस्ता मोकळा असणे आवश्यक आहे. पोलीस गाड्या, अ‍ॅम्ब्युलन्स, फायर इंजिन आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी रिक्षा थेट एफओबीपर्यंत नेण्यात याव्यात, यासाठी हा रस्ता बांधण्यात आला. मात्र यावर स्टॉल्सधारकांनी कब्जा केला. महापालिका या स्टॉल्सधारकांना दहिसर मार्केटमध्ये पर्यायी जागा देण्यास तयार आहे,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. साखरे यांनी केला. ‘या स्टेशनवर काही दुर्घटना घडली किंवा अपघात झाला तर काय करणार? महापालिका हे काम जनहितार्थ करत आहे. त्यामुळे स्टॉल्सधारकांनी अडून न राहता महापालिकेने दिलेल्या पर्यायाचा विचार करावा,’ असे न्या. धानुका यांनी म्हटले.
उर्वरित स्टॉल्सधारक काय निर्णय घेणार आहेत, हे जाणण्यासाठी न्या. धानुका यांनी या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)