तीन हजार घरे उपलब्ध करणार

नव्या आर्थिक वर्षामध्ये मुंबई व कोकणसह पूर्ण राज्यात तीन हजार परवडणारी घरे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

मुंबई : गरजू नागरिकांना रास्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाने स्थापलेल्या म्हाडाने (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) नव्या आर्थिक वर्षामध्ये मुंबई व कोकणसह पूर्ण राज्यात तीन हजार परवडणारी घरे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०१५-१६ या वर्षासाठी १,३१४ कोटी ९३ लाखांचा महसुली जमेचा अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाला बुधवारी प्राधिकरणाच्या विशेष बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये खासगी भूखंड खरेदी करून त्याचा विकास करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
२०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात ४९३.५२ कोटी खर्च प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. गेल्यावर्षी सुरुवातीला ८९८.९० कोटी ग्राह्य धरण्यात आले होते. सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये हा आकडा ७३१.३३ कोटी इतका प्रस्तावित करण्यात आला. सह्याद्री येथील शासकीय अतिथीगृहात ही बैठक झाली. प्राधिकरणाअंतर्गत मुंबई, कोकणसह मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना, झोपडपट्टी सुधारणा, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर व अमरावती ही सात मंडळे कार्यरत आहेत. महसुली जमेमध्ये २०१४-१५ या वर्षात ८९८.९० कोटी प्रस्तावित होती. प्रत्यक्षात सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये ती १,१७७.७९ कोटी इतकी तर २०१५-१६ या वर्षासाठी १,३१४.९३ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. भांडवली जमेमध्ये सरत्या आर्थिक वर्षात सुरुवातीला १,३१०.९६ कोटी प्रस्तावित होते. मात्र प्रत्यक्षात सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये ती ६८७.२५ कोटी इतकी झाली. नव्या वर्षात १,३८९.९२ कोटी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. भांडवली खर्चामध्ये गतवर्षात ३,०६१.१४ कोटी प्रस्तावित होते. सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये ती १,७३७.७० कोटी इतकी करण्यात आली. तर नव्या वर्षात तब्बल ३,१७१.३६ कोटी इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेला आहे. (प्रतिनिधी)

म्हाडाने सरलेल्या आर्थिक वर्षात सहा हजार घरे बांधण्याचे काम हाती घेतले असून, त्यापैकी निम्म्यावर घरांचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून नवीन वर्षात ३ हजार घरे उपलब्ध करून दिली जातील.

आर.आर.बोर्डाअंतर्गत गेल्यावर्षी ७४६ मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यात आली असून, २०१५-१६ मध्ये एकूण १,१०० इमारतीची दुरुस्ती करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

‘मित्र’ प्रणालीद्वारे सर्व सेवा इंटरनेटद्वारे सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची तरतूद
पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी २५ कोटी तर राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेतील लाभार्थ्यांना कर्जाच्या व्याजाच्या अनुदानासाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.