रोजगाराचा प्रश्न सुटेल का ?

जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाचा ‘लोकमत’ने घेतलेला आढावा

कुलदीप घायवट ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मागील ४५ वर्षांतील सर्वात मोठी बेकारी देशात आली आहे. देशात सुशिक्षित आणि अशिक्षित अशा दोन्ही गटांतील बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशात रोजगारांच्या संधी उपलब्ध आहेत, मात्र या संधी बेरोजगारांपर्यंत पोहोचविण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. सरकार अवास्तव जाहिरातीद्वारे नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. आश्वासनाचा बुडबुडा सरकारकडून दाखविला जातो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.

देशात सुमारे ५ कोटी ६० लाख रोजगार संपुष्टात आले आहेत. २०१४ सालापासून बेरोजगाराची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
सरकारने कायमस्वरूपी रोजगार देण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीचा रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. कंत्राटी पद्धतीचा रोजगार देऊन सरकारने याला रोजगार धोरण म्हणणे चुकीचे असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
इतर देशांत अनेक नावीन्यपूर्ण पद्धतीतून रोजगाराची उपलब्धता निर्माण केली जाते. चीन देशात सायकल चालवून वीजनिर्मिती करणाऱ्या नागरिकांना पैसे देण्यात येतात. यातून वीजनिर्मिती होते आणि तरुणांना पैसेदेखील मिळतात. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या योजना आपल्या देशात राबविल्या पाहिजेत.

२००९ ते २०१४ पर्यंत रोजगार उपलब्ध होत होता. मात्र आता रोजगार उपलब्ध केला जात नाही. अनेक ठिकाणी सरकारी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित वर्गाला सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात रोजगाराची संधी दिली पाहिजे.

सरकारद्वारे रोजगाराच्या जाहिरातीचा जुमला दाखविण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारचे काम यातून करण्यात आले नाही. आश्वसनाची गाजरे दाखवून बेरोजगाराची संख्या वाढविली आहे. कायमस्वरूपी रोजगार देण्याऐवजी कंत्राटी कामगार पद्धत सुरू केली आहे.
- विश्वास उटगी, कामगार नेते

निवडणूकच्या प्रचारात कोणताही पक्ष रोजगाराच्या मुद्दावर बोलत नाही. फक्त धार्मिक आणि भावनिक विषय मांडून दिशाभूल केली जाते. रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र हे रोजगार पुरविण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे देशात रोजगाराचा विषय खूप मोठा झाला आहे.
- वर्षा विद्या विलास, सामाजिक कार्यकर्त्या

आतापर्यंत काय झाले उपाय?
1 २०१५ साली देशात ‘कौशल्य भारत’ योजना सुरू केली. राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशन, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, राष्ट्रीय धोरण २०१५, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आणि कौशल्य कर्ज योजना, अशा प्रकारच्या योजना या अंतर्गत येत आहेत.
2 राज्य सरकारने ‘मेगा भरती’ अंतर्गत ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली.मात्र आरक्षणाच्या मुद्दामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
3अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मिती आणि कौशल्यनिमिर्ती करण्याच्या उद्देशाने
२०१४ साली ‘मेक इन इंडिया’चे अनावरण केले.

आश्वासने रोजगाराच्या आड ?
जाहिरातबाजी करून आणि आश्वासने देऊन नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. ही आश्वासने रोजगाराच्या आड येत असून तरूणांना बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे.

तज्ज्ञांना काय अपेक्षित आहे?
1सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून रोजगाराची उपलब्धता निर्माण केली पाहिजेत.

2कंत्राटी रोजगार निर्माण करून कंत्राटी कामगार उत्पन्न करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी कामे दिली पाहिजेत.

3 सरकारने छोट्या-छोट्या गोष्टीतून रोजगार निर्मिती केली पाहिजे. बाहेरील देशात अनेक लहान गोष्टीतून नागरिकांना रोजगार उपलब्ध केला जातो.